by 
नागपूर/ प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार मिळवा या हेतूने जरी सरकारद्वारे एम्प्लॉयमेंट पोर्टल सुरू करण्यात आले असले तरी याचा फायदा होत नसून अद्यापही महाराष्ट्रातील तरुण संभ्रमावस्थेत आहेत. सद्यपरिस्थतीत रोजगार हा अतिशय निकडीचा विषय आहे. एम्प्लॉयमेंट पोर्टल वर नोंदणी केलेल्या बहुतांश तरुणांना रोजगार अथवा नोकरी संदर्भात एकही कॉल आलेला नाही अशा अनेक तक्रारी निदर्शनास येत आहेत. या पोर्टलवर किती बेरोजगारांनी नोकरीसाठी नोंदणी केली आहे व किती तरुणांना या माध्यमातून रोजगार प्राप्त झाला आहे याची माहिती पोर्टलवर दाखविण्यात येत नाही. निव्वळ पोर्टल वर नोंदणी करा आणि शांत बसा असे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप मनसेने केला असून कुठे नोकऱ्या, रोजगार उपलब्ध आहेत याची संपूर्ण माहिती सुध्दा या पोर्टलवर "डॅशबोर्ड" च्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात यावी व फक्त या एम्प्लॉयमेंट पोर्टलवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र असे रोजगार माहिती चॅनल दूरदर्शन वर प्रसारित करावे यामुळे महिलावर्ग, मुले, अशिक्षित प्रौढवर्ग सुध्दा मिळालेल्या माहितीद्वारे रोजगाराच्या संधी प्राप्त करू शकतील या प्रमुख मागणी सह इतर मुद्द्यांवर नागपूर जिल्हाधिकारी श्री. रविंद्र ठाकरे व विभागीय आयुक्त श्री. संजीवकुमार साहेब यांच्या द्वारे उद्योग मंत्री श्री. सुभाष देसाई यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
' मिळेल ते काम स्वीकारा ' या मानसिकतेतून मराठी तरुणांनी रोजगार स्वीकारावा हा सल्ला देण्यापेक्षा ' तुम्हाला जे काम हवे, ते आम्ही देवू ' असा विश्वास तरुणांना द्या व या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्नशील व्हावे अशी अपेक्षा सध्याच्या सरकारकडून जनतेला आहे. नेहमी अकुशल व कुशल कामगारांच्या नावाखाली पळवाट काढायची आणि परप्रांतीयांच्या सोयीचे राजकारण करायचे, आपण इतर राज्यांच्या कामगारांवर अवलंबून आहोत हे चित्र बदलायला हवे, आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्हा, मोठी शहरे, तालुकानिहाय प्रशिक्षण केंद्रे उभारून मराठी तरुणांना उभारी द्यावी, उद्योजकांना या प्रक्रियेत सामील करून त्यांना लागणाऱ्या आवश्यक कुशल कामगारांची निर्मिती करण्यात यावी.' शिक्षणापेक्षा प्रशिक्षणावर भर द्यावा ' जेणेकरून प्रशिक्षित मनुष्य बळाद्वारे उद्योग विकास साधता येईल असे मनसेने निवेदनात म्हटले आहे.
श्री राजसाहेब ठाकरे यांनी येणाऱ्या कालावधीत परप्रांतीय कामगारांची नोंदणी करावी ही केलेली सूचना अतिशय महत्वपूर्ण असून या सूचनेची योग्य अंमलबजावणी व्हावी हे निवेदनात स्पष्ट करीत ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार ही केवळ पोकळ घोषणा ठरू नये यासाठी सरकारने खंबीर पावले उचलणे गरजेचे आहे. उद्योजकांना काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराची ( स्थायी, अस्थायी, रोजंदारी, ई. वर्गीकृत ) नोंदणी बंधनकारक केली असली तरी या महत्वाच्या नियमांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे यामुळे परप्रांतीय कामगारांकडे स्थानिक रहिवाशी असल्याचा दाखला जरी नसला तरी त्यांना रोजगार मिळत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, बाल कामगार सुध्दा कंपनीमध्ये काम करतांना सापडत आहेत असा आरोप मनसेने केला आहे. कामगार नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत प्रामाणिकपणे राबवा, यासाठी सुलभ व्यवस्था निर्माण करा, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी मनसेने केली आहे.
महाराष्ट्रात नव्याने येणारे उद्योगधंदे असोत अथवा पुनश्च उभारणी घेणारे उद्योग यांना जमीन,वीज,पाणी, कर्जपुरवठा याबाबत महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेली उदारता निश्चितच स्वागतार्ह राहील पण स्थानिक भूमिपुत्रांना याच उद्योग व्यावसायिकांनी जर पाठ फिरवली तर मात्र मनसे खंबीरपणे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या बाजूने लढा देईल याची दखल घ्यावी असा इशारा निवेदनात देण्यात आला.
मनसे सरचिटणीस श्री. हेमंत गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर मनसे रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे नवनियुक्त जिल्हा संघटक विक्रम गुप्ता यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहर अध्यक्ष अजय ढोके प्रामुख्याने उपस्थित होते. मनसे शिष्टमंडळात उत्तर विधानसभा विभाग अध्यक्ष उमेश बोरकर, विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष आदित्य दुरुगकर, दक्षिण पश्चिम विभाग संघटक राहुल अलोने, विभाग उपाध्यक्ष सुभाष ढबाले, अनिकेत दहिकर, दिनेश बैसवारे ई. पदाधिकारी उपस्थित होते.
