by 
नागपूर,ता. १६ जून:पत्रकार संघटनांच्यावतीने पत्रकारांची पगार कपात व कामगार कपात धोरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दायर करण्यात आली होती.या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र, राज्य व दहा माध्यम समूहाच्या संचालकांना नोटीस जारी केली. याचिकेत कोव्हिड-१९ महामारी दरम्यान पत्रकार,गैर पत्रकार व कर्मचा-यांच्या पगार कपात तसेच पत्रकारांना काढून टाकण्याच्या ‘गैरकानूनी व मनमानी‘धोरणाला आव्हान देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट(एमयुडब्ल्यूजे)तसेच नागपूर युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट(एनयुजेडब्ल्यूजे)तर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे व न्या.ए.एस.किलोर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली. याचिकेत माध्यम समूह संचालकांतर्फे कर्मचा-यांची कपात तसेच पत्रकारांना कामावरुन काढून टाकणे,ग्रामीण भागात बदली करणे,दवाब निर्माण करणे इ. बाबी थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तीद्वय यांनी केंद्र,राज्य व राज्यातील दहा माध्यम समूह संचालकांना नोटीस जारी करुन चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेत भारत संघ तसेच महाराष्ट्र राज्याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, विदर्भ दैनिक समाचार पत्र,लोकमत मिडीया,टाइम्स ऑफ इंडिया,महाराष्ट्र टाइम्स, दैनिक भास्कर,सकाळ मिडीया ग्रूप,इंडियन एक्सप्रेस,लोकसत्ता,तरुण भारत,नवभारत मिडिया समूह,देशोन्नती तसेच दैनिक पुण्य नगरी समूहाला उत्तरदायी बनवले आहे.
एमयूडब्ल्यूजेतर्फे ज्येष्ठ वकील ॲड.श्रीरंग भांडारकर,एनयुडब्ल्यूजेतर्फे ॲड.मनीष शुक्ला,केंद्रातर्फे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यू.एम.औरंगाबादकर तसेच राज्यातर्फे सरकारी वकील एस.वाय.देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
याचिकेनुसार एकीकडे जेथे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी कोणालाही कामावरुन काढून टाकण्यात येऊ नये असे आवाहन केले, केंद्रिय श्रम मंत्रालयाने यासबंधी एडवाइजरी जारी केली,ते दिशानिर्देश नजरअंदाज करुन शेकडो पत्रकारांना एकमुश्‍त कामावरुन काढून टाकण्याचे धोरण मिडीया संचालकांनी अंगिकारले आहे,त्यांना राजीनामा देण्यासाठी बाध्य केले जात आहे.अनेकांच्या पगारात मोठी कपात केली जात आहे तसेच सेवा स्थितीमध्ये परिवर्तन स्वीकारण्यास बाध्य केले जात आहे.याशिवाय कायम स्वरुपातील कर्मचा-यांनाही करार पद्धतीवर काम करण्यास बाध्य केले जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी मिडीया समूहातर्फे पत्रकारांना कामावरुन काढण्याची तसेच त्यांच्या वेतन कपातीची अनेक उदाहरणे नमूद केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मताप्रमाणे मिडीया समूहांच्या मालकांचा हा दृष्टिकोण आणि व्यवहार हा ‘अमानवीय’तसेच ‘गैरकानूनी असून भारतीय संविधानाच्या कलम १४,१९ आणि २१ चे उल्लंघन करणारे आहे ज्यात कर्मचा-यांच्या अधिकारांचे संरक्ष् ण करण्यात आले आहे.
काेव्हिड-१९ च्या महामारीदरम्यान पत्रकार व गैर पत्रकारांनी आपला व आपल्या प्रियजनांच्या जीवाचा विचार न करता शहर आणि नियंत्रण क्ष्ेत्रात इतर सर्व कोरोना योद्धांप्रमाणेच बातम्यांसाठी जीव धोक्यात घातला. मात्र कोरोना महामारीच्या या भयंकर संकटकाळाचा गैरफायदा उचलून पत्रकार,गैर पत्रकारांची सेवा व अटींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले जात आहे. त्यांना करारपद्धतीनुसार पुन्हा करार करण्यास सांगितले जात आहे. ते कॉस्ट टू कंपनीचा(सीटीसी)चा उल्लेख करीत आहेत ज्यात पगाराचा मोठा भाग प्रदर्शनाने जुळलेले वेतन(पीएलपी)च आहे.
याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला हे देखील अवगत करुन दिले की पत्रकार व गैर पत्रकार यांच्यासाठी दोन वेतन बोर्डांची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याला ‘मजीठिया वेज बोर्ड’संबोधले जाते. २०११ मध्ये भारत सरकारद्वारे या वेतन बोर्डाच्या सिफारशींना स्वीकृत करण्यात आले होते.
मात्र,पत्रकारांच्या पगारात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासाठी माध्यम समूह हे अवैध रणनीतीचा वापर करुन कर्मचा-यांच्या सेवेला वेगळ्या पद्धतीने सादर करुन १९५५ च्या वर्किंग जर्नलिस्ट कायद्याचे तसेच मजीठिया वेज बोर्डद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
