by 
गुणवत्ता हाच निकष
डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या ह्यातीत अनेक हुशार पण गरजू विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठविले. त्या विद्यार्थ्यांनी दाखविलेला विश्वास सार्थकी लावल्याची उदाहरणे आहेत. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने योजना आखली. ती राबविली. गरजेनुसार निधी वाढविण्याचे काम करण्यात आले. सामान्य विद्यार्थ्यांना ८० लाखावर रूपये खर्च झेपत नाही. एवढा खर्च पालकाने केला तर स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अशक्य होते. गरिबांचे सोडा, मध्यमवर्गींयांना सुध्दा पेलवत नाही. ही योजना २००४ मध्ये आली. तेव्हा क्रमवारित पहिल्या असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश विद्यार्थी टाळू लागले. कमी फी असलेल्या शेवटच्या विद्यापीठांना प्राधान्य देवू लागले. शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत फी व अन्य खर्च भागविणे हा काटकसरीचा व्यवहार होता. शिक्षण अर्धवट सोडण्या ऎवजी शिक्षण पुर्ण करण्यास प्राधान्य होते. विद्यार्थ्यांचा असा निर्णय व्यवहारी होता. पालकाच्या स्थितीशी अवगत होता. परिणामी क्रमवारीत टाँप असलेल्या हावर्ड, एमआयटी, ईटीएस, आँक्सफोर्ड, युसीएल, इंपीरियल, कँब्रीज, शिकागो आदी विद्यापीठात प्रवेश टाळले जावू लागले. दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहू लागले. ही बाब लक्षात आल्यावर सामाजिक न्याय खात्याने शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ केली. तरी प्रश्न सुटेना. कारण विदेशी विद्यापीठातील शिक्षण दरवर्षी महागडे होवू लागले.२०१३ पासून त्यावर मार्ग काढण्याची मागणी होती.२०१३-१४ निवडणूकीचे वर्ष म्हणून कोणी दखल घेतली नाही.२०१४ मध्ये आाघाडी सरकार गेले.अन् युतीचे सरकार आले.
युतीच्या सरकारने त्यावर तोडगा काढला. त्याचे श्रेय तत्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना जाते. त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले. त्यापैकी हा एक होता. २०१५ च्या शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जाती व गुणवत्तेचा निकष कायम ठेवला. मात्र उत्पन्न मर्यादेची अट पहिल्या १०० विद्यापीठांसाठी काढून टाकण्यात आली. हा निर्णय व्यवहारी आणि समाजहितकारी होता. गुणवत्ता क्रमवारीत पहिला किंवा दहावा असलेला विद्यार्थी पहिल्या १० विद्यापीठात प्रवेश घेवू शकतो. हाच लाभ गुणवत्ता क्रमवारीत ७५ व्या स्थानी असलेला विद्यार्थी पहिल्या १०० विद्यापीठात प्रवेश घेवू शकतो. त्याला रोखता येत नाही. २०१५ च्या सुधारणेमुळे दर्जेदार विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. २०१५, २०१६, २०१८, २०१९ चार वर्षात कोणतीही तक्रार नाही. २०१७ या वर्षात श्रीमंतांच्या मुलांना प्रवेश दिला असे आरोप झाले. परिणामी मुख्य सचिवाच्या समितीमार्फत चौकशी झाली. समितीने क्लीनचीट दिली. निवड समिती सामाजिक न्यायमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. तीन प्रवेशांवर लोकांचे आक्षेप होते. त्यातील एक- दोन विद्यार्थ्यांनी स्वत:हून शिष्यवृत्ती घेण्यास नकार दिल्याने वाद संपला. हा इतिहास झाला. त्याआधारे या योजनेला आर्थिक निकष लावा .योजना बदला. ही मागणी करणे.महाआघाडी सरकारच्या सामाजिक न्यायमंत्र्याने ती मागणी मान्य करणे. त्यासाठी आर्थिक निकष लावणे. आरडाओरड झाल्यावर ८ लाख रूपयांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा वाढवू म्हणून सांगणे. विद्यार्थी संख्या ७५ वरून २०० पर्यंत वाढवू. मागणी करणाऱ्यांनी आता उत्पन्न मर्यादा १२ लाख करा असा नवा तर्क देणे. विद्यार्थी संख्या वाढीची मागणी. हा सर्व फाजिलपणा आहे. तर्क देणे, नवी मागणी करणे आणि ते आम्ही नाही. आम्ही प्रामाणिक आहोत. हा सर्व खटाटोप किंवा केलेल्या चुकीवर पडदा टाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. ही चूक का केली. त्यात द्वेष होता की स्वार्थलाभ ? हा वादाचा. आरोपप्रत्यारोपाचा विषय असू शकतो. मात्र योजनेतील बदल समाजाच्या दृष्टीने अहितकारी आहे. सध्या लाँकडाऊन आहे. तरी मंत्र्याला निषेधाचे चटके बसत आहेत. पुढे आंदोलनाचे फटकेही बसतील. त्यात मागणी करणारेही सुटणार नाहीत. हे प्रकरण निषेधावर संपणारे नाही. त्यापुर्वी चुक दुरूस्ती हाच मार्ग आहे.
दुजाभाव का..?
फडणवीस सरकारच्या काळात आँगस्ट २०१९ मध्ये उच्चवर्णिय गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत योजना आणली. त्यामध्ये तंत्र शिक्षण विभागाने उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रूपये ठेवली. समाज मागासलेला आहे. त्या जाती, जमाती, ओबीसींना उत्पन्नाची मर्यादा साडे सहा लाख, आठ लाख रूपये ठेवता. तर दुसरीकडे अघोषित आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या उच्चवर्णियांसाठी २० लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा ठेवली जाते. ती योजना कायम आहे. महाआघाडी सरकार एक. त्यात दोन पक्षपाती निर्णय कसे चालू शकतात. ती उत्पन्न मर्यादा ठेवावयाची असेल तर जाती व जमाती विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा ३० लाखांवर न्यावी लागेल. हा भाग वेगळा. तेवढी उत्पन्न मर्यादा असणारा एकटा, दुखटा विद्यार्थी निघेल किंवा निघणारही नाही.
उत्पन्न मर्यादा चुकीची..
इथं प्रश्न आहे. जाती, जमातींच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा किंवा क्रिमीलेअर लावणे. हेच मुळात चुक आहे. ही साधी बाब न कळणाऱ्यांची दखल घेतल्याने सामाजिक न्याय विभागाची चुक झाली. ती दुरूस्त करण्यासाठी अलिकडे २०२० मध्ये काढलेला जी. आर. रद्द करावा. २०२०-२०२१ शैक्षणीक वर्षातील परदेशी शिष्यवृत्ती योजना २०१५ च्या सुधारित जीआरनुसारच पार पाडावी. दरम्यान सरकारला ही योजना अधिक पारदर्शक करावयाची असल्यास एक समिती बनवावी. समितीने तातडीने अहवाल द्यावा. समितीमध्ये योग्य जाणकार असावेत. वादग्रस्त नसावेत.
आरक्षण किंवा शिष्यवृत्ती लाभ योजना गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही. शोषित, वंचितांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा विषय आहे. त्याला संविधानाचे संरक्षण आहे. आरक्षण व सवलती लागू करण्याच्या प्रश्नावर संविधान समितीत व लोकसभेत घनघोर चर्चा झाली. ही चर्चा लोकसभा सचिवालय, भारत सरकारच्या खंडांमध्ये तपशिलवार नमूद आहे. जोवर जातीच्या नावावर भेदभाव आहे. तोवर आरक्षण आहे. जातीच्या आधारे शोषण, पक्षपात, भेदभावाची वागणूक देणे. प्रगती व उन्नतीची संधी नाकारली जाते. त्यांना विशेष संधी देणे. अन्यायाची भरपाई करणे. परिमार्जन करणे. हा हेतू आरक्षणाचा आहे. याची जाण व भान राज्यकर्त्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. धर्मसत्तेचे आरक्षण संपावे. तिथे परीक्षेनंतर पुजारी नेमले जावे. या परिक्षेत बसण्याची संधी सर्वांना असावी अशी भूमिका अनेक समाजवादी नेत्यांनी घेतली. त्यापैकी लालूप्रसाद यादव एक होत.ते सध्या जेलमध्ये आहेत. त्यांच्या सोबत खासगी क्षेत्रात जाती,जमाती ओबीसींना आरक्षण द्यावे अशी मागणी करणारे रामविलास पासवान, रामदास आठवले. केंद्रात मंत्री आहेत. या दोघाचे तोंड सत्तेने शिवले आहे. आता वेळ आली आहे. सरकारी लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची. मागणी करण्याची.आवाज उचलण्याची हिच ती वेळ होय.
राज्याची योजना...
राज्यातील अनुसू्चित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. यापुढे सरसकट ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे. त्यांचे पाल्यच या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. पूर्वी अशी कोणतीही उत्पन्नाची अट नव्हती. आता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) व इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाही एक प्रकारे ‘क्रिमिलेयर’च्या कक्षेत आणले. अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकांना न्याय देण्याच्या हेतूनेच उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यात ही योजना २००४ पासून सुरू आली. प्रारंभी २५ विद्यार्थ्यांची निवड केली जात होती. आता दरवर्षी ७५ विद्यार्थी पाठविले जातात. यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी १ ते ३०० पैकी पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती. या क्रमवारातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबीक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ दिला जात होता. १०१ ते ३०० पर्यंत ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु त्याचा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच अधिक लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात असा युक्तीवाद आहे. नव्या बदलात आता १ ते ३०० क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे किंवा ते नोकरी करीत असल्यास स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत असेल तर ते या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा सामाजिक न्याय विभागाने ५ मे २०२० रोजी शासन आदेश काढला. त्यास विरोध आहे.
भविष्यात उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवू असे न्याय विभागाने सांगून असंतोष संपविण्याचा प्रयत्न केला. तरी असंतोष सारखा वाढत आहे. एका माहितगारानुसार सादरीकरणाच्या वेळीच जितेंद्र आव्हाड यांनी नकाराचा सूर काढला. त्याची दखल घेतली नाही. सादरीकरण करणाऱ्या संघटनेच्या सदस्यांमध्येही मतभेद आहेत. सादरीकरणात काँग्रेसच्या मंत्र्यांना का बोलावण्यात आले नाही. नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड या अभ्यासू मंत्र्यांना किमान बोलावले असते.तर ही स्थिती ओढावली नसती. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही पडसाद उमटतील. त्याची झळ राष्ट्रवादीला बसेल. पावसाळी अधिवेशनात पडसाद उमटतील. करावयास गेले न्याय अन् झाला अन्याय अशी म्हणण्याची वेळ आली. त्यातून मार्ग काढणे. हाच उपाय शिल्लक आहे.
............BG.............
भूपेंन्द्र गणवीर, ज्येष्ठ पत्रकार
