Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, एप्रिल ०९, २०२०

खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातील प्रकरण सॅनिटाइझर व मास्क प्रकरण येणार अंगलट




मुख्य अभियंत्यांच्या आदेशातच विरोधाभास

- व्यवस्थापकीय संचालिकाच्या आदेशाची पायमल्ली


खापरखेडा-प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महानिर्मितीच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका शैला. ए. यांनी वीज केंद्रात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी १ हजार रुपये त्यांच्या पगारातून देण्याच्या आदेश दिले सदर आदेशात कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी दिलेली रक्कम त्यांच्या पगारातून कपात करण्याचे नमूद नाही मात्र व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली सदर प्रकरण खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातील असून येथील मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून १ हजार रुपये कपात करण्याचे कंत्राटदारांना आदेश दिले आहे मात्र सदर प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे मुख्य अभियंत्यांना दिसू लागल्याने त्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून कपात करणारा आदेश रद्द केला त्यामुळे मुख्य अभियंत्यांच्या आदेशातच विरोधाभास दिसून येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वीज केंद्रात कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून महानिर्मितीच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका शैला ए. यांनी ३१ मार्चला परिपत्रक एक प्रसिद्ध केले असून विज केंद्रात काम करणाऱ्या वेतनगट ३ व ४ मधील तांत्रिक/आतांत्रिक संवर्गातील कर्मचारी व कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाईझर व मास्क खरेदी करण्या करिता १ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले मात्र अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे दैनिक पुण्य नगरीने २ एप्रिलच्या अंकात अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाच्या सूचना मुख्य अभियंत्याकडुन डावलल्या गेल्याची बातमी प्रकाशित केली दैनिक पुण्य नगरी वर्तमान पत्रात बातमी झळकताच खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी ३ एप्रिला परिपत्रक प्रसिद्ध करून कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून १ हजार रुपये देण्याचे कंत्राटदारांना आदेश दिले मात्र दुसऱ्याच दिवशी महानिर्मितीच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका यांच्या आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली ४ एप्रिलला मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी परत नव्याने एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले सदर आदेशात कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी देण्यात येणारे १ हजार रुपये त्यांच्या पगारातून कपात करण्याचे आदेश कंत्राटदारांना दिले महानिर्मितीच्या सर्वेसर्वा अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका यांच्या आदेशाला मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी झुगारल्याची चर्चा सुरू होताच मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांना प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागली त्यामुळे त्यानी ४ एप्रिलला प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक रद्द केले व परत ८ एप्रिलला नव्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करून कंत्राटी कामगारांना सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी कंत्राटदारांना १ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले मुख्य अभियंता खंडारे वेळोवेळी परिपत्रक बदलत असल्यामुळे त्यांच्या आदेशातच विरोधाभास दिसून येत आहे त्यामुळे कुठंतरी पाणी मुरत असल्याचे दिसून येते.यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता अजूनही कोणत्याही कंत्राटी कामगाराला सॅनिटाइझर व मास्क विकत घेण्यासाठी कंत्राटदाराने १ हजार रुपये दिले नसल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.


महानिर्मितीच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका शैला. ए. यांनी ३१ मार्चच्या परिपत्रकात सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगारांना हॅन्ड सॅनिटाइझर व मास्क देण्याचे आदेश दिले आहेत शिवाय बाहेरगावावरून येणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांची महानिर्मितीच्या विश्रामगृह व कार्यालयात राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना केल्या आहेत मात्र त्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली आहे.


महानिर्मितीचे मानव संसाधन कार्यालय मुंबई यांच्या कडून ८ एप्रिलला एक परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून महानिर्मिती कंपनीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होऊ नये म्हणून कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून तर कार्यालय सोडे पर्यंत पूर्ण वेळ मास्क लावणे अनिवार्य केले असून अभ्यासगतासाठी सुद्धा अनिवार्य केले आहे अन्यथा त्यांना प्रवेश देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.