by 
आपच्या नेत्या ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांची अर्थसंकल्पावर टीका
चंद्रपूर/ प्रतिनिधी
आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रदूषण रोखण्याकडे भर देत महानगरांमध्ये शुद्ध हवेसाठी 4 हजार 400 कोटींची तरतूद केली. मात्र, या योजनेत १० लक्ष लोकसंख्या असलेल्या शहारांचा समावेश आहे. त्यामुळे देशातील अतिप्रदूषित शहरात समावेश असलेले चंद्रपूर शहर वंचित राहील. या निधीची नितांत गरज असताना लोकसंख्येच्या अटीमुळे चंद्रपूर कसे प्रदूषणमुक्त होईल? असा प्रश्न करीत आम आदमी पार्टीच्या राज्य समिती सदस्य ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांची अर्थसंकल्पावर टीका केली.
त्या म्हणाल्या, ग्रामीण भागात घरकुलसाठी या बजेटमध्ये निधीचा कोणता उल्लेख नाही आहे. बेघर लोकांना घरकुल लवकरात लवकर देण्यात यावा, अशी मागणी असतांना उल्लेख नाही. ही खतांची बाब आहे. महिला व बालकल्याण या विभागासासाठी २०२०च्या बजेट मध्ये २८ हजार ६०० कोटीची तरतुद आहे. ती अत्यल्प वाटते. यात महिला सुरक्षेचा उल्लेख नाही. बचतगटासाठी केवळ गावात गोडावून चालविण्याव्यतिरिक्त काहीही नाही.
महिला आरोग्य गरोदर आणि स्तनदा मातांपर्यंत मर्यादित आहे. आरोग्य विभागासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद आहे. हा निधी लोकसंख्येच्या दृष्टीने फारच कमी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय जाहीर केलेले आहे. ते स्वागतार्ह आहे. अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण असंघटित मजुरांसाठी एकही पैसे देण्यात आलेला नाही. रोजगार हमी योजना गुंडाळली आहे शिक्षण क्षेत्रात उच्च शिक्षणास प्राध्यान्य आहे. उदा. परदेशी विद्यार्थी भारतात येण्यास प्रोत्साहन, ऑनलाईन शिक्षण, नवीन विद्यापीठे घोषित झालीत. पण ग्रामीण विद्यार्थीना दिलासा नाही. प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष दिसते. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहासाठी कोणतीही निधी नाही. पाच स्मार्ट सिटीची घोषणा झाली. पण एकही स्मार्ट व्हिलेजची तरतुद नाही.
कृषी २०२२ पर्यंत शेतकरी उत्पन्न दुप्पट होईल, असे सांगण्यात आले, ही बाब चांगली आहे. पण शेतमालाला हमी भावाची तरतुद नाही. कृषी विम्याची हमी नाही. शेतमाल विदेशात जाईल, ही बाब कागदावर चांगली गोष्ट असली तरी विदर्भातील धान शेतकरीवर्गाला फायदा होईल, असे वाटत नाही. गोसेखुर्दसारख्या अपूर्ण प्रकल्पासाठी निधीची घोषणा झालेली नाही. शेअर बाजारात निराशा आहे. सेन्सेक्स 900 अंकांनी कोसळला. ही चिंतेची बाब आहे. या बजेटमधून आम आदमी, आदिवासी, गरीब, बेरोजगारांना न्याय मिळेल, असे वाटत नाही, यात नवं काहीही नाही. फक्त आकड्यांचा खेळ आहे, अशी प्रतिक्रिया आपच्या नेत्या ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दिली.
