by 
- अद्यापही शहर विभागांत अनेक शाळांना शिष्यवृत्ती योजनेची माहितीच नाही.
- सदर योजना अनधिकृत शाळा वगळून सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये लागू
नागपूर-राज्यातील इमाव व भटक्या विमुक्त जातीच्या वर्ग पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच 27 मे 2019 च्या शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती योजना सुरू झाली आहे मात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) सक्तीचे केल्याने ऐनवेळेस मोठी समस्या शाळांसमोर निर्माण झाली आहे.
गेल्या चार महिन्यापासून समाजकल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेबाबत अटी व शर्तीबाबतीत शाळांना माहिती न दिल्यामुळे जात प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे शाळांपर्यंत माहिती पोहोचलीच नाही.
 |
जात प्रमाणपत्र मिळविणेसाठी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना आजोबा-पणजोबा ज्या तालुक्यात रहिवासी होते त्याच तहसील कार्यालयात घेऊन जावे लागते तसेच जातीचा पुरावा सुद्धा 1967 पूर्वीचा जोडावा लागत असल्याने "जात प्रमाणपत्र" मिळविण्यासाठी प्रचंड मोठी समस्या आहे.
शासनाने यावर्षी बालकाचे शाळेतील दाखला (बोनाफाईड सर्टिफिकेट) किंवा आई-वडिलांचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून शिष्यवृत्ती प्रस्ताव मंजूर करावे व पुढील वर्षात महसूल विभागाचे शाळा स्तरावर विशेष शिबीर आयोजित करून आवश्यक दाखले उपलब्ध करून घ्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे, चंद्रकांत मासुरकर, दिपचंद पेनकांडे, अशोक डाहाके, गुणवंत इखार, मोरेश्वर तडसे, नारायण पेठे, ,प्रवीण मेश्राम, प्रभाकर काळे, अरविंद आसरे, भावना काळाने, नंदकिशोर उजवणे, सुनील नासरे,वाल्मिक वैद्य, राजेंद्र जनई, हरिभाऊ बारापत्रे, वामन सोमकुवर, प्रदीप दुरुगकर, श्यामराव डोये, हिरामण तेलंग इत्यादींनी केली आहे.
