नागपूर/प्रतिनिधी:
नैसर्गिक आपत्तीमुळे वीज यंत्रणा विस्कळीत होऊन खंडित झालेला वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबासाठी महावितरण जवाबदार नसून यासाठी वीज ग्राहकास झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यास महावितरण बांधिल नाही असा निर्णय विदुयत लोकपाल, नागपूर यांनी दिला आहे.
आपल्या शेतातील खंडित वीज पुरवठा सुरु करण्यास महावितरणने विलंब केला, यामुळे महाराष्ट वीज नियामक आयोगाच्या कृती मानकानुसार प्रति तास ५० रुपये यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी मागणी समुद्रपूर (जिल्हा-वर्धा) येथील शेतकरी कृष्णा बालपांडे यांनी बी. व्ही. बेताल यांच्या मार्फत विदुयत लोकपाल, नागपूर यांच्याकडे केली होती.
अर्जदार बालपांडे यांच्या शेतात ३ अश्व शक्तीचा कृषीपंप आहे. या परीसरात जून-२०१८ मध्ये झालेल्या वादळी पावसामुळे वीज वितरण यंत्रणेस मोठ्या प्रमाणात क्षती झाल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. हा वीज पुरवठा सप्टेंबर-२०१८मध्ये सुरळीत करण्यात आला. वीज पुरवठा सुरळीत करण्यास लागलेल्या विलंबापोटी वीज ग्राहकाने महावितरणच्या वर्धा येथील अंतर्गत गाऱ्हाणे तक्रार समितीकडे तक्रार करून नुकसान भरपाईची मागणी केली.
समितीने ग्राहकाचा अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर वीज ग्राहकाने नागपूर येथील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली. पण विहित कालावधीत आपली तक्रार न दिल्याने येथेही त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. यानंतर बेताल यांनी विदुयत लोकपाल, नागपूर यांच्याकडे अर्ज करीत महावितरणकडून वीज पुरवठा सुरळीत करण्यास विलंब झाल्याने आपणास वीज नियामक आयोगाच्या कृती मानकानुसार नुकसान भरपाई मिळावी, असा अर्ज केला.
वीज ग्राहकाने यांनी आपल्या शेतातील पंपाचा वीज पुरवठा ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी खंडित झाल्याची तक्रार केली होती. महावितरणच्या स्थानिक शाखा कार्यालयाने केलेल्या पाहणीनुसार कृषीपंपाला वीज पुरवठा करणारी वीज वाहिनी वादळी वाऱ्यामुळे क्षतीग्रस्त झाली असून विजेचे खांब पडल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला होता. हिंगणघाट तालुक्यात या काळात वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी खांब पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता.
तसेच सुरु असलेल्या पावसामुळे वीज पुरवठा सुरळीत करण्यास महावितरणला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या काळात वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झाले होते यासाठी स्थानिक तहसीलदार यांचा नुकसान झालेल्या मालमत्तेचा अहवाल, तसेच या अनुषंगाने स्थानिक प्रसार माध्यमात प्रकशित बातम्यांचे कात्रणे सोबत लावण्यात आली.
तसेच तक्रारदार वीज ग्राहकाचा वीज पुरवठा उन्मळून पडलेले वीज खांब पुन्हा उभे करून १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुरळीत करण्यात आला. वादळी वारे, पूर या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी वीज पुरवठादार कंपनी अर्थात महावितरणकडून वीज पुरवठा सुरळीत करण्यास झालेला विलंब हा कृती मानकानुसार नुकसान भरपाईस पात्र नाही असा युक्तिवाद महावितरणकडून या प्रकरणी करण्यात आला. विदुयत लोकपाल यांनी हा युक्तिवाद मान्य करीत महावितरणच्या बाजूने निर्णय दिला.
. या प्रकरणात महावितरणची बाजू हिंगणघाट विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत पावडे यांनी उपविधी अधिकारी डॉ. संदीप केने यांच्या मदतीने, नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप घुगल यांच्या मार्गदर्शखाली मांडली.