Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, मे ०६, २०१९

शासन दप्तरी obc चा आकडाच नाही

आम बजेट व नोकऱ्यातील वाट्यापासुन ओबीसी हद्दपार - रामचंद्र सालेकर
खबरबात


चिमूर/रोहित रामटेके
चिमूर:-चिमूर नगरपरिषदे अंतर्गत काग येथे तथागत बुद्ध,प्रियदर्षी सम्राट अशोक,महात्मा ज्योतिबा फुले,भिम जयंती व ग्रामजयंती सयुक्त समारोहात ओबीसींच्या सर्वांगीन उत्थानासाठी सम्राट अशोक,महात्मा फुले,डाॕ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि वं.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे योगदान या विषयावरील परिसंवादात बोलतांना परीसंवादाचे प्रमुख वक्ते रामचंद्र सालेकर जिल्हाध्यक्ष डाॕ.पं.दे.राष्ट्रीय शिक्षक परिषद चंद्रपूर यांनी आपल्या दिड तासाच्या घणाघाती भाषणात ओबीसींच्या उत्थानासाठी डाॕ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात ३४० व्या कलमाचा अंतर्भाव करुनही स्वातंत्र्यापासून या मनुवादी सरकारांनी कशाप्रकारे ओबीसींवर अन्याय केला हे कालेरकर,मंडल आयोगाचे हवाले देवून स्पष्ट केले.ओबीसींची जनगणना न करणे म्हणजेच ओबीसींची संख्या सरकारी रेकार्डला न ठेवणे, याचाच अर्थ देशाच्या आम बजेटच्या दरडोई वाट्यापासून ओबीसींना वंचित ठेवणे होय.
  देशाच आम बजेट म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला येणारी रक्कम त्याच्या विकासावर खर्च करणे होय.या देशातील ज्या ज्या संवर्गातील लोकसंख्येच प्रमाण एससी,एसटी,ओबीसी,व्हीजे एनटी,मायनारिटी,अन्य यांचे प्रमाण जेवढे असेल त्या प्रमाणात त्या लोकांसाठी तेवढी रक्कम खर्च करावीच लागते.समजा अनुसुचित जातीचे प्रमाण १३.५०% ,अनु.जमातीचे प्रमाण ७.५०% आहे तर आम बजेटचा वाटा व सरकारी नोकऱ्यातील वाटा त्यांच्या प्रमाणात त्यांना द्यावाच लागतो त्यातील एक पै सुद्धा  दुसरीकडे वाळवता येत नाही परंतु शासनाच्या रेकार्डला ओबीसींच्या संख्येचा आकडाच नसल्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी जी ब्रिटीशांनी १९३१ मध्ये जनगनना करुन ५२% ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित केली होती तीच जरी आपण धरली तरी अर्ध अधिक बजेट ओबीसींवर खर्च व्हायला पाहिजे परंतु ओबीसींची संख्याच स्वतंत्र भारताच्या शासन दप्तरी नसल्यामुळे एक रुपयाही ओबिसीवर खर्च केल्या जात नाही.म्हणजेच ओबीसींंना त्याच्या आर्थिक हक्कापासून बेदखल करुन त्याच्या प्रगतीची दारे बंद केली आहे. १५% सवर्णांनी या ओबीसींच ओपन च्या नावावर ५०% आरक्षण गिळंकृत करुन ओबीसींच अस्तीत्वच मिटवल आहे.आम बजेट मधिल ओबीसींच्या वाट्याचं नोकरीतील आरक्षण,तथा ओबीसींचा आम बजेट मधील वाटा कोट्यावधी पैसा १५% सवर्णांच्या घशात घातल्या जात आहे, यातूनच उद्योगपतींचे कर्ज माफ केल्या जात आहे,ओबीसींच्या वाट्याचा अरबो खरबो पैसा घेवून विदेशात पळून जात आहे. अशिच परिस्थित राहल्यास ओबीसीचं भविष्य अंधकारमय असल्याचे सांगून आपली जातवार जनगनना,आपल्या संख्येच्या प्रमाणात प्रशासकीय नोकर्यात प्रतिनीधित्व यासारख्या हक्क व अधिकारासाठी मनुवाद्यांच्या कोणत्याही कपटकारस्थानाला बळी न पडता एकजुटीने लढा देणे आवश्यक असल्याचे रामचंद्र सालेकर यांनी प्रतिपादन केले,आपल्या या महापुरुषांनी, संतांनी प्रस्थापित शोषक व्यवस्थेविरोधात असेच बंड करुन या व्यवस्थेला लाथाडले व आपल्या उत्थानासाठी फारमोठे प्रयत्न केले परंतु आजही ओबीसी समाज त्यांच्यावर लादलेल्या मनुवादी मानसिक गुलामगीरीतून बाहेर पडू शकला नाही हेच खरे त्याच्या अधोगतीचे कारण असल्याचे अनेक मार्मिक उदाहरण दाखले देवुन स्पष्ट केले,
   कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मा.दिलीप पाटील धोंगडे तर प्रमुख मान्यवर ज्ञानेश्वर नागदेवते सामाजिक कार्यकर्ते नेरी,अशोक टिपले तालुकाध्यक्ष डाॕ.पं.दे.रा.शि.प.वरोरा,विजय झाडे कार्याध्यक्ष मराठा सेवा संघ वरोरा,उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हरीजी मेश्राम सामाजिक कार्यकर्ते चिमूर यांनी तर संचालन सुभाष रामटेके,मनोज रामटेके यांनी केले.
     कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी बौद्ध समाज पंचकमेटी काग,गुरुदेव सेवा मंडळ काग,रमाबाई महिला मंडळ काग,डाॕ.बाबासाहेब  आंबेडकर विद्यार्थी संघटना काग तथा समस्त गावकरी मंडळींनी परिश्रम घेतले. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.