by 
चंद्रकांत पाटील यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
मुंबई- सर्व जिल्ह्यांतील दुष्काळाचा आढावा संबंधित पालकमंत्र्यांनी घेतला असून दुष्काळी भागातील मागणी व सूचनेनुसार दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्राधान्याने करण्यात येत आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या निविदा प्रक्रियांच्या कामांना 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाल्यानंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते. श्री. पाटील म्हणाले, दुष्काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्य क्रमाने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहेत. ज्या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे, त्या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. गरज भासल्यास रेल्वेने सुद्धा पाणी पुरवठा करु.
सातारा जिल्ह्यामधील माण तालुक्यातील म्हसवड गावास विशेष बाब म्हणून 10 हजार जनावरांच्या छावणीस परवानगी देण्यात आली आहे. दुष्काळी भागात शासनाच्यावतीने सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी छावणीमधील जनावरांना बारकोड असलेले टॅग लावण्यात येत आहेत.
या पत्रकार परिषदेस वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पशुसंवर्धन विभागाचे मंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते.
