by - शासननिर्णयानुसार दंडात्मक कारवाईची मागणी
- शासनासह आरबीआयला केले प्रतिवादी
- देसाईगंज बँकिंगक्षेत्रात एकच खळबळ
देसाईगंज/प्रतिनिधी
देसाईगंज शहरातील नझूलच्या कब्जेहक्काने -भाडेपट्याने मिळालेल्या शासकिय जागेवर अनाधिकृतरित्या वापरात बदल करुन शासनाकडुन पुर्व परवानगी न घेता बँकाना परस्पर पोटभाडेकरु ठेवल्या प्रकरणी महसुल व वनविभाग मंत्रालय मुंबईच्या दि २३/११/२००१ नुसार या आदेशापासुनच देसाईगंज नगरपालिका क्षेत्रात वाणिज्य वापरात असल्याने ३०० रुपये प्रती चौरस फुटच्या दुप्पट दराने दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात देसाईगंज येथिल सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत महादेव नाकतोडे यांनी जनहित याचिका दाखल केल्याने बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ माजली आहे.
देसाईगंज येथील ज्या शासकिय जागेवर कोऑपरेटीव्ह बँक व राष्ट्रीयकृत बँक पोटभाडेकरू राहून बॅंकींग व्यवसाय करणार आहेत, त्या जागेचा बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकानी बँकेच्या पॅनल अभियोक्ताकडून शोध अहवाल न घेताच शासनाच्या नझूल च्या जागेवर कब्जाहक्काने वा भाडेपट्याने मिळविलेल्या जागेवर कब्जेहक्कधारक व भाडेपट्टाधारक यांनी बँकाना परस्पर पोटभाडेकरु ठेवण्या बाबत शासनाकडुन पुर्व परवानगी न घेताच अनाधिकृतरित्या पोटभाडेकरू ठेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या व रिजर्व बैंक आफ इंडिया च्या नियमांना अक्षरशः धाब्यावर बसविले असुन सक्षम प्राधिकरणाच्या मापदंड, कायदा यांचे तंतोतंत पालन न करताच राष्ट्रीयकृत बँका व कोऑपरेटीव्ह बॅंकांनी देसाईगंज येथिल उघडलेल्या आपल्या शाखा अनाधिकृत परिसरात कामकाज करून शासनाचा लाखो रुपयाचा महसुल बुडविले आहे.
कब्जेहक्काने वा भाडेपट्याने मिळविलेल्या शासकिय जागेवर पोटभाडेकरु ठेवताना शासनाकडुन पूर्वपरवानगी न घेता झालेला प्रयोजनातील परस्पर बदल बाबत परस्पर
पोटभाडेकरू ठेऊन कोऑपरेटीव्ह बँक व राष्ट्रीयकृत बॅंकांशी करारनामा करून शर्त भंग केलेला आहे. त्यामुळे शासन निर्णय एलबीआर २५२०००/१७५७५६/ प्र क्र ९६३/ ज-२ महसुल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई-३२ दि २३ /११ /२००१ नुसार नगरपरीषद क्षेत्रातील शासन निरनिराळ्या प्रयोजनासाठी शासकिय जमिन कब्जेहक्काने वा भाडेपट्याने दिलेल्या जागा अनुच्छेद २ नुसार सदर जागा औधोगिक प्रयोजनासाठी पोटभाड्याने देतांना ३०० रुपये चौरस फुटाच्या दराने १०℅ प्रमाणे व वाणिज्य प्रयोजनासाठी १२.५℅ प्रमाणे अनुज्ञप्ती फी आकारण्यात यावी असे स्पष्ट केले आहे.
याच शासन परिपत्रकातील अनुच्छेद ४ मध्ये अनाधिकृतरित्या वापरात बदल केल्यास या आदेशाच्या तारखेपासुन सहा महिन्याच्या आत स्वत:हुन संबंधीत कब्जेहक्कधारक वा भाडेपट्टाधारक असे हस्तांतरण शर्तभंग नियमानुकुल करण्यासाठी पुढे आल्यास त्यांना शासन परिपत्रकातील नमुद दराने अनुक्रमे १५००/- अथवा ६००/- प्रती चौरस फुट दराप्रमाणे फी आकारण्यात यावी . मात्र सहा महिन्यानंतर अशा प्रकरणात या आदेशाच्या तारखेपासुनच ३०० रुपये च्या दुप्पट दराने प्रती चौरस फुट दराप्रमाणे फी आकारण्यात यावी अशी तरतुद या शासन परिपत्रकात आहे.
तथापि, देसाईगंज शहरातील मुख्य बाजारपेठ नझूल च्या जागेवर वसलेला आहे. देसाईगंज शहरात शासनाने नझूलची जमीन बऱ्याच जणांना भाडेतत्वावर वा कब्जेहक्काने देण्यात आली आहे. शासन भाडेतत्वावर अथवा कब्जाहक्काने जमीन प्रदान करते वेळी शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय पोटभाडेकरू ठेवता येणार नाही,भूखंड शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय परस्पर हस्तांतरण अथवा पोटभाडेकरू ठेवण्यात येऊ नये,अशा अटी व शर्ती भंग झाल्यास सदर जमीनीचापट्टा रद्द करून जागा बांधकामासह सरकार जमा करून अनाधिकृतरित्या वापरणाय्रा व्यक्तिला त्या जागेवरून हूसकावून लावून जागा व बांधकाम शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येईल, असे स्पष्टपणे शासनाच्या आदेशात नमूद केलेला असते.परंतु या आदेशाला न जुमानता परस्पर पोटभाडेकरु ठेवुन शासनाने कब्जेहक्काने वा भाडेपट्याने दिलेल्या जागेवर कोऑपरेटीव्ह बँक व राष्ट्रीयकृत बँकाना परस्पर पोटभाडेकरु ठेऊन शासनाने कब्जेहक्काने वा भाडेपट्याने दिलेल्या शासकिय जमिनीवर आज पर्यंत लाखो रुपये घरबसल्या कमावित असुन महसुल विभागाला अंधारात ठेऊन लाखो रुपयाचा महसुल बुडविले आहे.
शासन परिपत्रकातील नमुद तरतुदीनुसार शासकिय जमिनीचे कब्जेहक्कधारक वा भाडेपट्टाधारक यांच्याकडुन दंडात्मक कारवाई करावी व शासनाचा महसुल वाढविण्यासाठी हातभार लावावे तसेच शासनाच्या शासकिय जमिनीवर नियमबाह्य व बेकायदेशिर पोटभाडेकरु राहुन अनाधिकृत परिसरात आपला वाणिज्य व्यवसाय करित असल्याने कायदेशिर कारवाई करावी अशी मागणी देसाईगंज येथिल यशवंत महादेव नाकतोडे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केली आहे यात महाराष्ट्र शासन, रिझर्व बँक ऑफ इंडीया, जिल्हाधिकारी सर्व बँक यांना प्रतिवादी बनविले असल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ माजली आहे.
" देसाईगंज शहरातील नझूलच्या कब्जेहक्काने -भाडेपट्याने मिळालेल्या शासकिय जागेवर अनाधिकृतरित्या वापरात बदल करुन शासनाकडुन पुर्व परवानगी न घेता बँकाना परस्पर पोटभाडेकरु ठेवल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका स्टँम्प नंबर ९०८३/२०१९ अन्वये जनहित याचिका दाखल केली असुन पुढील आठवड्यात सुनावणी ला येण्याची शक्यता आहे"
*अॅड.राहुल कुरेकर*, याचिका कर्त्याचे अभियोक्ता,उच्च न्यायालय नागपूर खंडपिठ
