Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, एप्रिल २८, २०१९

राजुरा प्रकरणात निलम गो-हे यांनी घातले लक्ष


चंद्रपूर: नामांकित शासकीय शाळा व वसतिगृहातील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार प्रकरणात आता शिवसेनेच्या प्रवक्त्या तथा पुणे स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा निलम गो-हे यांनी लक्ष घातले असून संस्थापक सुभाष धोटे यांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.

मागण्या –

१. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांना सहआरोपी करण्यात यावे.
२. आश्रमशाळेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये महिला दक्षता समित्यांची नेमणूक करून स्थानिक पोलीस स्टेशनला जोडलेल्या असाव्यात.
३. दक्षता समितीच्या महिला सदस्यांनी आश्रमशाळेतील मुलींशी प्रत्येक आठवड्याला भेट घेण्यात यावी.
४. गृह,आदिवासी, समाजकल्याण, शिक्षण व महिला व बालविकास या पाच विभागाची टास्कफोर्स तयार करून महाराष्ट्रातील सर्व मुलीं व मुलांच्या आश्रमशाळांची तपासणी करण्यात यावी.
५. आश्रमशाळेत अशा अत्याचाराच्या घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी २००३-०४ महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची महिला तदर्थ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
६. महिला अधीक्षकांची निवासी पद नियुक्ती लवकरात लवकर करावी .
७. जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुली व मुलांच्या आदीवासी, अंध व सामाजिक न्याय विभागाच्या आश्रमशाळेत तक्रार पेट्या लावण्यात याव्यात व त्या प्रत्येक आठवड्याला महिला पोलीस अधिकारी व सामाजिक व आदिवासी विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत तक्रार पेट्या खुल्या करून त्या पत्रावर कारवाई करण्यात यावी.
८) या आश्रमशाळेच्या सत्यशोधन अहवाल त्वरित शासनाने मागवावा.
९ ) पीडित मुलींना समुपदेशन करण्यासाठी अनुभवी समुपदेशक महिलेची नियुक्ती करावी.
या मागण्या निलम गोर्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केल्या आहेत.
6 एप्रिल रोजी इंन्फंट जीससच्या दोन मुलींची अचानक तब्बेत बहिघडल्यामुळे त्यांना शासकीय दवाखान्यात भरती करण्यात आले होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.