by 
मूल/प्रतिनिधी
मूल शहरातील रोज गुजरी आणि आठवडी बाजार कंत्राट लिलावाची प्रक्रीया आचार संहितेमूळे रखडली आहे. लिलाव प्रक्रीया झाली नसल्याने सध्यास्थितीत नगर परिषदेच्या कर्मचा—यांकडुन वसुलीचे काम करण्यात येत आहे. मात्र यावर पालीका प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने कर्मचा—यांना मोकळीक दिल्याचा अनुभव येत असल्याचा भाजीपाला विक्रेत्यांच्या तक्रारी आहेत.
नगर परिषदेला वर्षाकाठी दहा ते पंधरा लाखाचे रोख उत्पन्न देणा—या रोज गुजरी आणि आठवडी बाजाराचा नविन कंत्राटाची प्रक्रीया लोकसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेत अडकली आहे. मागील वर्षीचे कंत्राट 31 मार्च ला संपले. त्यानंतर नविन कंत्राट होणे अपेक्षीत होते. परंतु पालीका प्रशासनाकडुन नविन कंत्राटाबाबतची प्रक्रीया करण्यात दिरंगाई झाली आणि लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागली. आचार संहितेमुळे कोणतेही नविन कंत्राटाची निवीदा प्रक्रीया करता येत नाही. चंद्रपूर लोकसभा निवडणुकीसाठीचे मतदान झाले असले तरी निवडणुक आयोगाचे निर्देशानुसार संपुर्ण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहिर होण्या पर्यत आचार संहिता लागु राहणार आहे. आचार संहितेत नविन कंत्राट जुने कंत्राटाची प्रक्रीया करता येत नसल्याने नगर परिषदेला रोज गुजरी आणि आठवडी बाजाराचा उत्पन्नाला मुकावे लागत आहे. ज्या कर्मचा—यांना वसुलीचे काम देण्यात आले आहे त्यांचातील प्रामाणीकतेवर संशय व्यक्त केल्या जात आहे. रोज गुजरी आणि आठवडी बाजारातील भाजीपाला विक्रेत्यांकडुन कर्मचारी आपआपल्या परिने मनमानी वसुली करीत असल्याचा तक्रारी आहे. कंत्राट रखडल्यामुळे पालीका प्रशासनाने वसुलीसाठी केलेल्या व्यवस्थेमध्ये सुत्रबध्दत्ता नसल्याने व्यवसायीकांना त्रासदायक ठरत आहे. यामुळे पालीका प्रशासनाबाबत रोष व्यक्त केल्या जात आहे.
आचार संहितेच्या बडग्यामुळे लिलावाची प्रक्रीया रखडली असली तरी त्याबाबत पालीका प्रशासन विशेष गंभीर नसल्याचे दिसुन येते तर वसुलीवर असणा-यांसाठी पर्वणीच ठरली आहे.
रोज गुजरी आणि आठवडी बाजाराचे नविन कंत्राट देण्याबाबत प्रक्रीया फेब्रुवारी महिण्यात करण्यात आली. मात्र पुरेसे निवीदा न आल्यामुळे कंत्राट होउ शकले नाही . त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिती लागु झाली. आचार संहितेत कोणतिही निवीदा प्रक्रीया करता येत नाही तसेच यावर्षी आठवडी बाजाराचे अदयावतीकरणाच काम सुरू आहे.कामामुळे विक्रेते आणि ग्राहकांनाही अडचणीचे होत असल्याने सध्यास्थितीत दोघांचीही संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे यावर्षीचा कंत्राटामध्ये शिथीलता देण्याबाबत विचारविमर्श सुरू आहे.
मुख्याधिकारी, विजयकुमार सरनाईक
