by 
मुंबई, दि. 12 :महाराष्ट्र शासनाने 11 वर्षे मुदतीचे 2 हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्यावतीने दि. 20 जुलै 2007 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. राज्य शासनास 500 कोटी पर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 15 एप्रिल 2019 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 15 एप्रिल 2019 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत. यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी10.30 ते 11.30 पर्यंत सादर करावेत.
लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 16 एप्रिल 2019रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 16 एप्रिल 2019 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी अकरा वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 16 एप्रिल 2019 रोजीपासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 16 एप्रिल 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी 16 ऑक्टोबर आणि 16 एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 11 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
