by
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूलमधील आदिवासी अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली.
६ एप्रिल रोजी ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, 12 तारखेला एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआर उशीरा दाखल झाल्यानंतरही, तपास योग्यदिशेने होत नसल्यांचे दिसून आले, वैदयकीय तपासणीहीतही हलगर्जीपणा होत असल्यांचे दिसून आल्यांने ही याचिका दाखल करण्यात आली.
घ्या समितीमध्ये चंद्रपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली असून समितीमध्ये चंद्रपूर येथील महिला पोलीस कक्षाच्या सहायक पोलीस निरीक्षक प्रभावती एकरे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वरिष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. दीप्ती श्रीरामे व गोंडपिपरीच्या तहसीलदार सीमा गजभिये यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या समितीने ताबडतोब चौकशीला सुरुवात करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, पीडित मुलींना भरपाई मिळावी, यासह विविध मागण्यांसह तीन पीडित मुलींच्या आईने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, याचिकेवर एकतर्फी कारवाई करून प्रकरणाच्या चौकशीकरिता विशेष समिती स्थापन करण्यासह विविध आवश्यक आदेश दिले.
२२ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्या
राज्याचे आदिवासी आयुक्त व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी, चंद्रपूर पोलीस अधीक्षक, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, राज्याचे मुख्य सचिव, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, राजुरा पोलीस निरीक्षक,यांना नोटीस बजावून २२ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्या असे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. अल्पेश देशमुख यांनी सहकार्य केले.
सरकारी यंत्रणेवर हलगर्जीपणाचा आरोप
उपचारासाठी मुलींना सरकारी रुग्णालयात नेले असता आवश्यक सहकार्य मिळाले नाही. पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. शाळेतील सुमारे १८ मुलींचे लैंगिक शोषण झाले आहे, याकडे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
असे आहेत अन्य आदेश
समितीचे परवाणीशिवाय कुणीही बाहेरचा व्यक्ती शाळेच्या परिसरात जाणार नाही.
शाळेचे पदाधिकारी व संस्थाचालक किंवा कोणत्याही इतर खाजगी व्यक्तींना शाळेच्या परिसरात जाण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे.
मेडिकल कॉलेजचे डिन यांनी पिडीतांना त्वरीत विनाविलंब सर्व प्रकारचे आरोग्याचे सुविधा उपलब्ध करून दयायचे आहे. तसेच आरोग्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च सरकार करेल.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलिस अधिक्षक चंद्रपूर यांनी इंफट जेसिस इंग्लीश पब्लिक स्कूल तातडीने आपल्या ताब्यात घेतील.
चंद्रपूर जिल्हयाचे पोलिस अधिक्षक 22.5.2019 रोजी तपासणी बदल सविस्तर शपथपत्र सादर करतील.
हायकोर्टाने आदेश केलेल्या कमेटीला पिडीत मुलींच्या हितासाठी सर्व परिने पाउले उचलण्याचे मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सदर समिती उच्च न्यायालयाकडे केव्हाही निर्देश इतर मार्गदर्शनासाठी अर्ज करू शकतील.
मा. उच्च न्यायालयाने असेही नमुद केले की, साधारणता ते पहिल्याच सुनावणीत असे आदेश पारित करीत नाहीत, मात्र या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता एक्सपार्टी आदेश पारित करीत आहेत.
गरज भासल्यास समितीला सुटीच्या दिवशीही या न्यायालयाचे न्यायिक किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापकामार्फत न्यायालयाचे दार ठोठावता येईल. पीडित मुलींची ओळख जाहीर होणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यावी.
