by
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीने प्रलंबित प्रकरणे त्वरित सादर करावे: डॉ. कुणाल खेमनार
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूलच्या वसतीगृहातील लैंगिक अत्याचारपीडित सहा आदिवासी अल्पवयीन मुलींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये तात्पुरती भरपाई अदा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.
सरकारने ही रक्कम २९ एप्रिलपर्यंत चंद्रपूर सत्र न्यायालयात जमा करावी व त्यानंतर चौकशी समिती अध्यक्षांनी ती रक्कम पीडित मुलींच्या आर्इंच्या बँक खात्यात टाकावी, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, बँकांनी पुढील आदेशापर्यंत पीडित मुलींच्या आर्इंना ही रक्कम खात्यातून काढू देऊ नये असेही आदेशात स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल विविध गुन्ह्यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक दिनांक 22 एप्रिलला जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
यावेळी राजुरा येथील एका शाळेतील अल्पवयीन आदिवासी मुलींवरच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची गंभीर दखल समितीने घेतली आहे. आदिवासी विभागाकडून पीडितांना 50 हजार रुपयांची मदत करण्यात येत असून इतर मदतीसाठी प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर यांचेकडून जातप्रमाणपत्राची पूर्तता करावी. तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पूर्तता करून पीडितांची अर्थसहाय्य संदर्भातील प्रकरणे त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावे, असे आदेश डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिले.
तत्पूर्वी सहाय्यक आयुक्त जिल्हा समाजिक न्याय विभाग प्रसाद कुलकर्णी यांनी 1989 पासून च्या सर्व ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांचा माहिती उपस्थित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सदस्यांना दिली. यामध्ये 1384 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यापैकी 73 गुन्ह्यात शिक्षा झालेली आहे, तर 850 आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त घोषित केले तर 209 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सोबतच आर्थिक सहाय्यासाठी एकूण 1019 प्रकरणे पात्र झाली असून 3 कोटी 96 लाख 49 हजार रुपयाची रक्कम अर्थसहाय्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी व अर्थसहाय्याची उर्वरित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणेला दिले.
प्रलंबित प्रकरणांची वर्षांनीहाय वर्गीकरण करून ती माहिती तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला दिली.यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे पोलीस निरीक्षक रोजी कोकाटे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जी.एम मेश्राम, प्रकल्प अधिकारी एस आर बोरीकर,सारिका वंजारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
