by 
पहिली बैठक ६ मार्च रोजी नागपूर येथे
नागपूर- हिंस्त्रवन्य प्राण्यांच्या नागरी क्षेत्रातील मुक्त संचार व दहशतीमुळे शेतकरी / शेतमजूर यांचे होणारे उपजिविकेच्या नुकसानीकरीता अर्थसहाय्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक उच्चाधिकार अभ्यास समिती गठित केली असून वन्यप्राण्यांच्या शेती व नागरी क्षेत्रातील प्रचंड हैदोसाने होणाऱ्या अतोनात नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी एक प्रभावी कायदा त्वरित अमलात आणावा, ही महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलेली मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी मान्य केली आहे.
या संबंधीचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला असून राज्याच्या वन्य जीव संरक्षण चेअतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनिल लिमये या समितीचे अध्यक्ष तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण चे विधी सदस्य तथा ज्येष्ठ विधितद्यं एड. विनोद तिवारी या समितीचे समन्वयक सदस्य असून नामवंत विधी तज्ञ एड. फिरदौस मिर्झा (नागपूर/यवतमाळ), एड. सुहास तुळजापूरकर (औरंगाबाद), सौ. मुग्धा रोहन चांदूरकर ( उच्च न्यायालय नागपूर), एड. इंतियाज खैरडी (सोलापूरकर), एड. नीतेश भूतेकर पाटील (वाशिम) व शेतकरी आंदोलक मोहन किसन जाधव (यवतमाळ) यांचे सह माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तस्निम अहमद , विद्यमान प्रधान मुख्य वन संरक्षण केंद्रस्थ अधिकारी संजीव गौड, भारतीय वन सेवेतील उच्च अधिकारी राजेंद्र नरवणे व मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर हे या समितीचे सदस्य आहेत. मुख्य वन संरक्षक अमित कळसकर हे या उच्चाधिकार समिती चे सदस्य सचिव आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील टी-१ अवनी वाघिणीच्या हल्ल्यात पांढरकवडा वनविभागांतर्गत १३ निष्पाप शेतकरी व आदिवासींचे बळी गेलेत. हे बळी घेणा-या वाघिणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशनुसार गोळी घालून ठार करण्यात आले. मात्र त्यावर देशभर मोठे वादळ उठले आहे. या पार्श्वभूमीवर किशोर तिवारी यांनी ही मागणी केली होती.
नागरी क्षेत्रात व जंगलाशेजारील शेतीमध्ये वन्यप्राण्यांनी घातलेल्या हैदोसाने व दहशतीने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी, ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. त्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान व जीवितहानी होत आहे. त्याची भरपाई देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा देशात अस्तित्वात नाही. म्हणूनच त्वरित एक सक्षम कायदा करावा, शेती व नागरी नुकसानीचे व दहशतीने झालेले अप्रत्यक्ष नुकसानाचे आकलन करण्यासाठी स्वतंत्र संवैधानिक आयोग स्थापन करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना वजा मागणी किशोर तिवारी यांनी सातत्याने केली होती.
एकी कडे वन्यप्राण्यांच्या प्रेमापोटी व प्राणी संवर्धन संस्थांच्या दबावाखाली सरकार हिंस श्र्वपदांच्या बंदोबस्तासाठी कोणतीही उपाययोजना करू शकत नाही. प्राण्यांची शिकार व हत्या होऊ नये, हे जितके महत्त्वपूर्ण आहे, त्या पेक्षाही जास्त शेतकरी व ग्रामीण जनतेचा माल व जीवन सुरक्षित करणे व उपजीविका अबाधित राखणे आवश्यक आहे. ग्रामीण जनता व शेतकरी हतबल झाले असून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या सत्रामागे हे सुद्धा एक प्रमुख कारण पुढे आले आहे. मात्र त्याची शासनाने या पूर्वी दखल घेतली नसल्याने तिवारी यांनी या संबंधात मागणी रेटली होती. ती राज्य सरकारने मान्य करून नवीन कायदा व नुकसान भरपाई चे मूल्यमापन या साठी अभ्यास समिती स्थापन करून सकारात्मक पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र आपल्या देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
हिंस्त्रवन्य प्राण्यांच्या संचार व दहशतीमुळे शेतकरी / शेतमजूर यांचे होणारे उपजिविकेचे नुकसानीकरीता अर्थसहाय्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फार चांगले पाऊल उचलले आहे, अशी प्रतिक्रीया किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
