by 
मतदार नोंदणीसाठी राज्यात दि. 23 व 24 फेब्रुवारी रोजी विशेष मोहीम
· आदर्श आचारसंहिता पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिकांना ॲपची सुविधा
मुंबई, दि. 21: मतदार नोंदणीसाठी सर्व राज्यभरात शनिवार दि. 23 फेब्रुवारी आणि रविवार दि. 24 फेब्रुवारी 2019 या सुट्टीच्या दिवशी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून मतदार नोंदणीच्या कामास गती मिळावी म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी बूथस्तरीय सहायकांची (बीएलए) नेमणूक करावी, असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी आज केले.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची कार्यशाळा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी आवाहन केले. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याच्या उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्रीमती फरोग मुकादम, मुंबई उपनगरचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अजित साखरे यांनी आदर्श आचारसंहिता, पेड न्यूज आदींबाबत माहिती दिली. उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड यावेळी उपस्थित होते.
निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्यास सुरुवात होण्याच्या आधी सात दिवसांपर्यंत मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे, असे सांगून श्री. शिंदे म्हणाले, दि. 23 आणि दि. 24 फेब्रुवारी रोजी मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कामात प्रशासनाला बूथस्तरीय सहायकांची बी.एल.ए. (BLA) चांगली मदत होऊ शकते. या दिवशी सर्व बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (BLO) दि.1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल. तसेच नमुना क्र. 6, क्र. 7, क्र. 8, क्र. 8 अ हे मतदार नोंदणी व नावातील दुरुस्ती, पत्ता बदल आदींसाठी आवश्यक अर्जाचे नमुने उपलब्ध असतील. ग्रामीण भागात मतदार याद्यांचे चावडी वाचन करण्यात येणार आहे.
आगामी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात येणार आहे, अशी माहिती देऊन श्रीमती मुकादम यांनी आदर्श आचारसंहिता व त्यातील तरतुदी, आचारसंहिता कालावधीतील लागू बंधने, उमेदवाराचे वर्तन, आचारसंहितेच्या पालनाबाबत सनियंत्रण करण्यासाठीच्या यंत्रणा, आचारसंहितेच्या भंगासाठी शिक्षा आदींबाबत माहिती दिली. आचारसंहिता कालावधीत पक्ष आणि उमेदवारांनी प्रसिद्धी व प्रचार मोहीम, शासकीय वाहने, शासकीय विश्रामगृह, ध्वनीक्षेपक, हस्तपत्रिका, पोस्टर्सची छपाई व प्रसिद्धी, मंत्रीमहोदयांचे मतदारसंघातील दौरे,शासकीय बैठका, व्हिडीओ कॉन्फरन्स आदींबाबतच्या बंधनांची माहिती दिली. निवडणूक यंत्रणेकडून माध्यम प्रमाणन आणि संनियंत्रण समिती (मीडिया सर्टिफिकेशन ॲण्ड मॉनिटरींग कमिटी), स्थीर सर्व्हेक्षण पथक (एसएसटी), फ्लाईंग स्क्वॉड, व्हिडीओ व्ह्यूविंग टीम आदी पथकांची स्थापना खर्च व आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या, निवडणूक कालावधीत निवडणूक निरीक्षक (ऑब्झरव्हर), खर्च निरीक्षक (एक्सपेंडीचर ऑब्झरव्हर), पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे निरीक्षक (पोलीस ऑब्झरव्हर) यांची नेमणूक केली जाते. यावर्षीचे निवडणुकांचे ‘एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये’ (लीव्ह नो व्होटर बिहाइंड) हे अभियान राबविण्यात येणार असून दिव्यांग मतदारांवर (पर्सन्स विथ डिसॅबीलीटी- पीडब्ल्यूडी) विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्यामुळे यावर्षी पीडब्ल्यूडी ऑब्झरव्हरही नेमण्यात येणार आहेत. दिव्यांग मतदारांना मतदान केंद्रांवर आणण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेकडून विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यावर्षी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेले सीव्हिजील (cVIGIL) हे ॲप नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन दिले असून कोणताही नागरिक आचारसंहिता भंग होत असल्यास त्याबाबची चित्रफित किंवा माहिती मोबाईलवरुन अपलोड करु शकतो. निवडणूक यंत्रणा त्यावर पुढील कारवाई करेल.
श्री. साखरे यांनी पेड न्यूज, मीडिया सर्टिफिकेशन ॲण्ड मॉनिटरिंग कमिटीबाबतची (एमसीएमसी) माहिती दिली. जिल्हास्तर व राज्यस्तरावर एमसीएमसी समिती स्थापण्यात येणार आहेत. उमेदवारांच्या प्रचारसाहित्य, दृक श्राव्य प्रसिद्धीचा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाजमाध्यमांवरील मजकूर या समितीमार्फत प्रमाणित केल्यानंतरच प्रचारासाठी वापरता येणार आहे. एखादी बातमी पेड न्यूज असल्याबाबतचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. या समितीचा निर्णयाशी सहमत नसल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे आणि राज्यस्तरीय समितीच्या निकालाबाबत सहमत नसल्यास भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील दाखल करता येणार आहे, आदी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राजकीय पक्षांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करण्यासह आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करून निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.
