मागास आयोगाचा अहवाल हा ‘ब्रह्मघोटाळा’

मूळातून चौकशी झाली पाहिजे

ओबीसी व्ही.जे.एन.टी. संघर्ष समिती

माननीय उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर महाराष्ट्र शासनानाला न्या. गायकवाड राज्य मागास आयोगाचा अहवाल कोर्टात व याचिकाकर्त्यांना द्यावा लागला आहे. मात्र त्यातही शासनाने फसगत केलेली आहे. राज्य मागास आयोगाचा पूर्ण रिपोर्ट न देता त्याचा सारांश फक्त दिलेला आहे. मूळ रिपोर्ट हा एक ‘ब्रह्मघोटाळा’ असून त्याची मुळातूनच चौकशी होणे गरजेचे आहे.

मराठा समाज हा पुढारलेला समाजघटक आहे, असा अहवाल राज्य मागास आयोगाच्या अनेक अध्यक्षांनी अनेकवेळा दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे मान्यवर हायकोर्ट व मान्यवर सुप्रिम कोर्ट यांनीसुद्धा अनेकवेळा मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निकाल दिलेले आहेत. त्यामुळे मराठा जात ही ओबीसी अथवा SEBC च्या यादीत कधीच येऊ शकत नाही.

असे असतांना विद्यमान भाजपा-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारने पुढीलप्रमाणे षडयंत्र करून चुकीच्या पद्धतीने मराठा समाजास ओबीसी (SEBS) दर्जा देऊन त्यांना आरक्षण दिले आहे.

1) सुप्रिम कोर्टाच्या सर्व गाईड लाईन्स डावलून राज्य मागास आयोगाचे गठण करण्यात आले.

2) हा आयोग ओबीसींचा असतांना त्यात जाणीवपूर्वक मराठा समाजाचे पक्षपाती सभासद मोठ्या संख्येने नियुक्त करण्यात आलेत.

3) आयोगामार्फत मराठा समाजाचे जे सर्वेक्षण करण्यात आले ते खाजगी संस्थांकडून करण्यात आले. या खाजगी संस्था मराठा-पक्षपाती होत्या, त्यामुळे त्यांनी बोगस अहवाल तयार केला व आयोगाला सादर केला.

4) या खाजगी संस्थांची नियुक्ती मागास आयोगातर्फे केली गेलेली नाही. शासनानेच या खाजगी संस्थांना काम दिले व त्यांचे अहवाल राज्य मागास आयोगाला स्वीकारायला भाग पाडले. यावरून महाराष्ट्र शासनच हे सर्व षडयंत्र घडवून आणत होते, हे सिद्ध होते.

5) या बोगस संस्थांच्या बोगस सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर बोगस अहवाल तयार करण्यात आला. अशा बोगस अहवालाच्या आधारावर मंजूर झालेला ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा’ न्यायालयात टिकणार नाही, या बद्दल आमची खात्री आहे

6) महाराष्ट्र शासनाने हा अहवाल स्वीकारला नाही, मात्र अहवालाच्या फक्त शिफारशी स्वीकारल्या व मराठा जातीला ओबीसी म्हणजेच SEBC दर्जा देऊन त्यांना मूळ ओबीसींचे आरक्षण फस्त करण्याचा परवाना दिला.

7) महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय आमदारांनी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याचा आग्रह धरला व त्यासाठी दोन दिवस सभागृह बंद पाडले. मात्र तरीही अहवाल विधानसभेत मांडला गेला नाही. हायकोर्टाने, वकीलांनी, पत्रकारांनी व असंख्य कार्यकर्त्या-नेत्यांनी राज्यमागास आयोगाचा अहवाल मागीतला, मात्र त्यांना अजूनही अहवालाची मूळप्रत देण्यात आलेली नाही.

8) फडणवीस सरकारने केले तसे षडयंत्र इतरही राज्ये सरकारे करू शकतात व जाट, पटेल, राजपूत, ठाकूर सारख्या क्षत्रिय जाती संपूर्ण देशातील ओबीसींचे आरक्षण नष्ट करू शकतात.

9) देशातील सर्व क्षत्रिय जाती केंद्र सरकारमधील ओबीसींच्या यादीत आलेत तर, संपूर्ण देशातील हजारो ओबीसी जाती रस्त्यावर भीक मांगतांना दिसतील, यात शंका नाही.

या बोगस अहवालाचा सारांश असलेली प्रत पी.डी.एफ. फाईल स्वरूपात देण्यात आलेली आहे. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे.....

1) मराठा व कुणबी एकच जात आहे, हे या अहवालाने मान्य केले आहे. त्यासाठी ते पहिला आधार देतात की, मराठी भाषा बोलणारा तो मराठा, असा पुरावा देऊन अहवालकर्ते स्वतःच अडचणीत आलेले आहे. कारण महाराष्ट्रात राहणारे सर्वच जातीचे लोक मराठी भाषेतच बोलतात. धोबी, लोहार, सुतार, कुंभार आदि जातीसुद्धा मराठीच बोलतात मग त्यांनीही स्वतःला मराठाच म्हणावे काय?

2) मराठा व कुणबी मराठी भाषाच बोलतात म्हणून ते एकच जात आहेत, असा हास्यास्पद पुरावा जोडलेला आहे.

3) मराठा व कुणबी एकच आहेत तर, मग त्यांना एकत्र 16 टक्के आरक्षणाच्या SEBC प्रवर्गातच का टाकले नाही. कुणबी जातीला ओबीसी यादीतच का ठेवले आहे?

4) आजवरच्या सर्व राज्य मागास आयोगाच्या अहवालात मराठा व कुणबी एक नाहीत व मराठा ही पुढारलेली जात असल्याचे सिद्ध केले आहे. संदर्भः- मराठा ओबीसीकरण, लेखक- अशोक बुद्धीवंत, प्रथमावृत्ती-2009)

5) जगन्नाथ होले विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार (रीट पिटिशन क्र. 4476/2002) या केसच्या दिनांक 17 ऑक्टोंबर 2003 च्या निकालपत्रात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा व कुणबी हे एकच आहेत, असे मानायला नकार दिलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल 2005 रोजी शिक्कामोर्तब केले आहे. हायकोर्टाने अशा प्रकाराला मुर्खपणा(Absurdity) म्हटलेले आहे. (AIR Bombay R 365 (DB) Aurangabad bench, 2006, Vol.1, P 370)

6) मराठा हे कुणबीच आहेत व ते शूद्रच आहेत, असे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करतांना चूकीची उदाहरणे दिलेली आहेत. छत्रपती शिवराय, संत तुकाराम आदि महापुरूष मुळातच शुद्र होते व कुणबीही होते. मात्र आजच्या मराठा जातीच्या तत्कालीन मराठा पूर्वजांनी स्वतःला 96 कुळी उच्चवर्णीय समजून शिवरायांना शूद्र म्हणून हिन वागणूक दिलेली आहे. छत्रपती शिवरायांनी लिहिलेल्या 136 पत्रांपैकी एका पत्रात ते खंत व्यक्त करतात की, ‘ते देशमूख नाहीत, पाटील आहेत.’ (संदर्भः- शिवाजी महाराजांची पत्रे, लेखक- डॉ. प्र.न. देशपांडे)

7) जातीव्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या काळात अनेक उलथापालथी झालेल्या असून काही जातींची उन्नती होऊन त्या क्षत्रिय झालेल्या आहेत. त्यापैकी मराठा ही मुळात मिरासदार कुणबी जात असली तरी मध्ययुगीन काळात सामंतशाहीमुळे व आधुनिक काळात ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे काही कुणबी घराणी उन्नयन होऊन त्या क्षत्रिय झाल्यात. महाराष्ट्रात जसे मराठा, तसे उत्तरेकडे जाट, ठाकूर वगैरे जाती क्षत्रिय म्हणून आजही मिरवितांना दिसतात.

8) खाऊजा धोरण वा शेतीविषयक सरकारी धोरणामुळे या क्षत्रिय जातीत गरीब वर्ग निर्मान झाला आहे. तो आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. त्याचे कोणतेही सामाजिक व शैक्षणिक शोषण झालेले नाही, त्यामुळे तो सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असू शकत नाही. हे सत्य कालेलकर आयोग, मंडल आयोग व त्यानंतरच्या अनेक आयोगांनी, तसेच न्यायालयांनीही वारंवार मांडले असतांना, महाराष्ट्र शासनाने मराठ्यांना जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचून त्यांना SEBC दर्जा दिला व मूळ ओबीसींच्या यादीत टाकले आहे.