Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जानेवारी ३०, २०१९

न्याय मागण्यासाठी नागेपलीत उपोषण

जिल्हाधिक्कारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

अहेरी/ प्रतिप्रतिनिधी

नागेपल्ली येथील सर्व्ह न.84 मधील रहिवासी यांचे वास्तव्यास असलेले घर उध्वस्त केल्यामुळे न्याय मागण्यांसाठी 40 महिलां मुलाबाळा सह अहेरी येथीलअप्परजिल्हाधिकारी कार्यालया समोर  आज पासून आमरण उपोषनास बसले  आहेत.


निवेदनात त्यांनी म्हटले आहेकी,

अहेरी तालुक्यातील येतअसलेल्या आलापल्ली साजा क्र.5अंतर्गत येत असलेल्या नागेपल्ली येथील सर्व्हे न.84मधील क्षेत्र1.21आर  ह्या शासकीय जमिनीवर आम्ही 70/80 परिवार घरे बांधून राहत असतांना मात्र, सदर जागेवर आलापल्ली येथील एका  धनाढ्य तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीची नजर असल्याने त्यांनी अधिकारी व राजकीय लोकांशी संगनमत करून  त्यांना हाताशी धरून आम्हाला त्रास देने सुरू केले आहे.

दि.26 डिसेंबर रोजी तहसीलदार यांनी पोलीस फोउजफाटा सोबत घेऊन अतिक्रमण धारकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता लोकांना धाक दडप करून घरे पाडू लागले त्याचा आम्ही प्रतिकार केला त्यामुळे त्याच दिवशी आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यापैकी काही लोकांना अटक सुद्धा करण्यात आली . 

त्याचप्रमाणे 23 जानेवारी रोजी रात्रौ11:45 च्या दरम्यान काही तहसिलदार यांनी काही लोकांना सोबत घेत झोपेत असललेल्यानं उठवत काही घरांना आग लावली याबाबत ची तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नाही.

आम्ही सदर ठिकाणी शांततापूर्वक निवास करीत असताना 28 जानेवारी रोजी उपविभागीय अधिक्कारी अहेरी यांनी कलम144 लावून आमचे घरे जबरदस्तीने तोडले आणि या ठिकाणी कोणी पाऊल ठेवले तर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली आहे.

त्यामुळे अश्या परिस्थितीत आमचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे.आमच्यावर झालेल्या अन्याया संदर्भात अप्परजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 30 जानेवारी पासून आमरण उपोषणाला बसत आहोत या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही न्याय मार्गाने उपोषण साठी बसत आहोत.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.