by परभणी/प्रतिनिधी:
ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या कामकाजाबाबत जिल्हा प्रशासन नेहमीच उदासीन असल्याने शुक्रवारी ता. 30 नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेल्या ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीवर अशासकीय सदस्यांनी बहिष्कार टाकला.
ग्राहकांचे हीत जोपासून त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करून ग्राहक संरक्षण कायद्या संदर्भात ग्राहकांमध्ये प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. जिल्हाधिकारी या परिषदेचे अध्यक्ष तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे सचिव असतात. तसेच प्रशासनाच्या विविध विभागांचे मुख्य अधिकारी सदस्य असतात. या परिषदेवर ग्राहक चळवळीत उल्लेखनीय कार्य करणारे तसेच व्यापारी प्रवर्ग, शेतकरी आदी प्रवर्गातून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाने परभणी जिल्हा प्रशासनाने ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत केली. मात्र या परिषदेची बैठक दरमहा घेणे अपेक्षित असतानाही बैठका नियमित घेण्यात येत नाहीत. सर्व सामान्य ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अशासकीय सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारीलाही न्याय मिळत नाही. उलट बैठकीत आलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी कशा टाळता येतील याचाच विचार केला जातो. ग्राहक समिती गठीत झाल्यापासून शेकडो ग्राहकांच्या तक्रारी बैठकीत दाखल झाल्या मात्र आज पर्यंत एकाही ग्राहकाच्या तक्रारीचे निराकरण झालेले नाही. ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी या समितीवर असून सुद्धा ग्राहकांना संरक्षण मिळत नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. ग्राहक संरक्षण परिषदाच्या कामकाजाबाबत जिल्हा प्रशासन उदासिन व मनमानी करत असल्याने अशासकीय सदस्यांनी सांगितले. ता. 30 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीचे पत्र सदस्यांना देण्यात आले नाही. जाणिव पुर्वक बैठक सायंकाळी 6.30 वाजता घेण्यात आली. परिषदेवर विविध तालुक्यातील महिला सदस्य सुध्दा आहेत. याचे भानही प्रशासनाला राहीले नाही. बैठक घेण्यापुर्वी किमान सात दिवस आगोदर लेखी स्वरूपात पुर्वसुचना देणे आवश्यक असते. शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या बैठकी संदर्भात सदस्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून रितसर कळविण्यात आले नसल्याने अनेक सदस्यांना या बैठकीपासून वंचित राहावे लागले. ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या कामात जिल्हा प्रशासन नेहमीच मनमानी करत असल्यामुळे अशासकीय सदस्यांनी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला व तसे पत्र जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. त्यावर डाॅ. विलास मोरे, धाराजी भुसारे, धनंजय देशमुख, शामराव रणेर, अब्दुल रहिम यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
वरिष्ठांकडे दाद मागणार
परभणी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या कामकाजाबाबत जिल्हा प्रशासन उदासिन असून मनमानी कारभार करीत आहे. ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही सर्व अशासकीय सदस्यांना सोबत घेऊन वरिष्ठांकडे जिल्हा प्रशासना विरूद्ध तक्रार करणार असल्याचे ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष तथा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य डाॅ. विलास मोरे यांनी सांगितले.
