Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, डिसेंबर २३, २०१८

ऊर्जामंत्र्यांना ओबीसी-मराठा आरक्षणावर प्रश्न

थातूर मातूर उत्तर मिळाली 

मौदा- ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांना येथे आयोजित जाहीर जनता दरबार मध्ये सध्या राज्यात सुरु असलेल्या ओबीसी-मराठा आरक्षणा संबंधित प्रश्न विचारण्यात आले. पण मा. मंत्री मोह्दय यांच्या कडून थातूर मातूर उत्तर मिळाली व मा. मोह्दय यांनी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याशी बैठक लावण्यात येणार आहे असे आश्वासन दिले आहे.
१) राज्य सरकारने मराठा या एका समाजाला १६% आरक्षनाचा कायदा केला, ओबीसी प्रवर्गात ३५० जाती आहेत त्यास केवळ १९% तर, आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसीस ०% आरक्षन आहे, हे आरक्षन वाढविण्यासाठी सरकार काही पाऊले उचलनार आहे काय?
२) मराठा समाजाला एसईबीसी नावाने आरक्षन दिले आहे, ओबीसी याचा संवैधानिक वर्गही एसईबीसी आहे, याचा घोळ कोर्टात सरकार कसा स्पष्ट करणार आहे?
३) ओबीसी आरक्षन विरोधात एका मराठा समाजाच्या व्यक्तिने ,विरोधात दावा केला आहे, ओबीसी आरक्षन समर्थनात सरकार ने बाजू मांडण्यासाठी काय पाऊल उचलले आहे?
४) ३५० जातीच्या ओबीसी + एनटी,व्हीजे,एसबीसी साठी केवळ १० संख्येचा परदेशी उच्च शिक्षणासाठी जीआर काढला, पण अर्ज भरण्याची ऑनलाईन प्रक्रीया केली नाही, याबाबत खुलासा करा?
५) ओबीसी साठी केंद्रसरकारची होस्टेल योजना आहे ,पण राज्यात एकही होस्टेल कां नाही?
६) शिष्यवृत्ती, फी सवलत योजनेचे पैसे मिळत नाही, म्हणजे सर्व कागदोपत्रीच आहे, ओबीसी विद्यार्थ्यांनी काय करावे?


विशेष- दिनांक ०६/जानेवारी/२०१९ रोज रविवारी दुपारी १२:०० वाजता विविध ओबीसी प्रश्न संबंधाने ओबीसी युवा संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी हे ओबीसी युवक राम वाडीभष्मे, शुभम वाघमारे, शुभम आखरे, पालाश मेहर, आदाम खान, सौरभ आखरे, आशिष जगनाडे व आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.