Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, सप्टेंबर १९, २०१८

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या जिल्हास्तरीय बैठकीचा आढावा

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
 जिल्हयामधील सर्व घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्रामध्ये शिष्यवृत्ती अभावी कोणतीही अडचण येणार नाही. या संदर्भात आवश्यक उपाय योजना करण्यात याव्यात. तसेच राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत करावयाच्या उपाय योजनाबाबत सर्व शैक्षणिक संस्थांनी काटकोरपणे अमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी आज दिले. 
जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना अमलबजावणीची जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.एस.एस.नेहे सदस्य सचिव आहेत. तसेच सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपूर प्राचार्य डॉ.राजेश इंगोले, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक अविनाश टेकाडे, सिंदेवाही येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे समन्वयक व्ही.जी.नागदेवते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विज्ञान व कला महाविद्यालय नागभिडचे प्राचार्य अनिल कोसेवार, जनता महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.एम.सुभाष, शासकीय तंत्रनिकेत ब्रम्हपूरीचे प्राचार्य डॉ.मनोज गायगव्हाने, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर सहयोगी प्राध्यापक व्ही.बी.वैद्य, निवासी उपजिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी, जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक संचालक भैयासाहेब येरमे आदींची उपस्थिती होती. या नव्या योजनेच्या अमलबजावणीमध्ये येणा-या अडचणींना दूर करण्यासाठी तसेच यातील तांत्रिक व अतांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. आज या संदर्भात नेमकी शिष्यवृत्ती किती मुलांना लागू होईल, या संदर्भात जिल्हयातील शैक्षणिक संस्थांनी आकडेवारी सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. याशिवाय डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना याबद्दलही आढावा घेण्यात आला.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.