Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जुलै २४, २०१८

आयुध निर्माणी मजदूर संघाचा नवीन पेन्शन योजनेला विरोध


बाजारगाव /गजेंद्र डोंगरे:
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ संलग्नीत डिफेन्स येथील आयुध निर्माणी मजदूर संघ अंबाझरी द्वारा सोमवार २३ जूलै रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त ऑर्डन्स फॅक्टरी गेट नंबर तीन समोर विशेष कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला होता . या कार्यक्रमानतंर सांयकाळी ५ वाजता आयुध निर्माणी मजदूर संघाचे अध्यक्ष बंडू तिडके, महामंत्री ओ.पी.उपाध्याय ,संघटन मंत्री मुकुंद रंगदळे, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य आर.पी .चवरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवीन पेन्शन योजनेच्या विरोधात रॅली काढुन आंदोलन करण्यात आले . 
आयुध निर्माणी मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगीतले की , नवीन पेन्शन योजना ही नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी घातक असुन सरकारद्वारा कर्मचाऱ्यांप्रती अपमानजनक बाब आहे .५ वर्षानंतर निवडून आलेल्या खासदार व आमदारांना जुनी पेन्शन योजना लागु आहे .परंतु ३० ते ३५ वर्ष देशाचे संरक्षण करून निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून दूर ठेवण्यात येत आहे .भारतीय संविधानानुसार सर्वांना समानतेचा जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे तरी सुद्धा आयुध निर्माणी कर्मचारी , अधिकारी वर्ग ,खासदार व आमदार यांच्या पेन्शन व्यवस्थेमध्ये अंतर का ? असा प्रश्न आवासून उभा आहे .भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ तसेच आयुध निर्माणी मजदूर संघ २००४ पासून नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध करीत आहे. भारतीय मजदूर संघ ,भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ व आयुध निर्माणी मजदुर संघ नवीन पेन्शन योजनाला रद्द करार देऊन जुनी पेन्शन योजने करीता नेहमी संघर्ष करीत राहील. या आंदोलनात एम.एम. व्यास, विनय इंगळे ,अनिल धुर्वे ,ब्रिजेश सिंग, संजय वानखेडे ,दिलीप चिन्नोरे, सचिन डाबरे ,अतुल चौरे ,हर्षल ठोंबरे ,सचिन थोराने ,महेश चरडे, सूर्यकांत चौधरी आदी सह संघटनेचे शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.