Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, एप्रिल ०१, २०१८

महावितरणच्या कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई तात्पुरता टळली

महावितरण साठी इमेज परिणाम
चंद्रपूर/विशेष प्रतिनिधी:
महानगर पालिका हद्दीत असलेल्या महावितरणच्या इलेक्ट्रिक पोल आणि भिंतीवर लावलेला सुमारे 99 लाख रुपयांचा कर भरण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या महावितरणाच्या बागला चौक जवळील मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयाला सील डोक्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला होता. उपायुक्त विजय देवडीकर यांच्या नेतृत्वात कर वसुली विभाग पथक महावितरणच्या कार्यालयातला टाळे  ठोकण्यासाठी शनिवारी गेले होते.  मात्र महावितरणने 50 हजार रुपयांचा धनादेश देऊन उर्वरित रकमेसाठी वरिष्ठ पातळीवर पत्र व्यवहार करू असे सांगून कारवाई टाळली.असे असेल  तरी पुढील तीन महिन्यात महावितरणने कचरा भरणा केल्यास कारवाई अटळ असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
 महानगरपालिका  आयुक्त संजय काकडे यांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत.  महापालिका हद्दीत महावितरण इलेक्ट्रिक कॉलनी डीपीवर कर लावण्याचा निर्णय हा राज्यातील असा पहिलाच निर्णय आहे. महानगर पालिकेने गेल्या वर्षी वीजवितरण कंपनीच्या शहरातील कामांचा सर्वे केला त्यानुसार 11kv  लाईनपोल 6362 ,LT पोल 19  हजार 793 आणि 803 dp आहेत,लाइन पोल आणि LT वरप्रतिवर्ष 803 रुपये तर DPवर 1800 रुपये कर आकारण्यात आला होता .लाईन पोलच्या करापोटी वर्षाला  20 लाख  67 हजार 650,तर LT पोल 64 लाख 32 हजार 725 कोटी,आणि DP वर  14 लाख 45 हजार 400 असा एकूण 99 लाख 45 हजार 775 रुपये कर लावण्यात आला. महावितरणने हा कर भरावा  म्हणून वारंवार नोटीस बजावण्यात आली मात्र याकडे डोळेझाक करण्यात आल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आर्थिक वर्षाअखेर शेवटच्या दिवशी या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला कारवाई होत असताना या भरारी पथकाला महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी कारवाई थांबवण्यासाठी विनंती करण्यात आली. मात्र भरणा करा तरच कारवाई थांबवू असे सांगण्यात आले .महावितरणने या करापोटी 5००००  धनादेश कर वसूल विभागाच्या पथकाकडे सुपूर्द केला व तात्पुरती कारवाई टाळली.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.