by 
नागपूर/प्रतिनिधी:यापुढे कृषीपंपाला योग्य दाबाने वीजपुरवठा मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याचा शेतात रोहित्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काटोल तालुक्यातील रिधोरा (कचारी सावंगा) येथील महावितरणच्या पायाभुत आराखडा टप्पा 2 अंतर्गत नवनिर्मित 33/11 केव्ही उपकेंद्राच्या लोकार्पण कार्यक्रमाप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी दिली.
एका कृषीपंपाच्या जोडणीसाठी शासनास सरासरी दीड लाख रुपये खर्च येत असतो आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात रोहित्र लावल्यास हा खर्च सरासरी दोन लाख रुपये येत असला तरी शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी अर्थ संकल्पात 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापुढे प्रत्येक नवीन कृषीपंपाची वीजजोडणी याच पद्धतीने होणार असून जुन्या 40 लाख कृषीपंपांचीही पुढील 10 वर्षात कालबद्ध पद्धतीने याच प्रकारे जोडणी केल्या जाईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. काटोल तालुक्यात कमी दाबाने वीजपुरवठा होत असल्याची समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. येत्या 15 जुन पूर्वी झिलपा उपकेंद्र सुरु करण्याचा मानस असून येणवा उपकेंद्राचे कामही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
काटोल तालुक्यातील रिधोरा (कचारी सावंगा), सोबतच नरखेड तालुक्यातील वडविहारा आणि तीनखेडा येथेही महावितरणच्या नवनिर्मित 33/11 केव्ही उपकेंद्राचे लोकार्पण ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी स्थानिक आमदार आशिष देशमुख यांनी ही उपकेंद्रे कार्यान्वित झाल्याने या भागातील जनतेला योग्य दाबाने वीजपुरवठा मिळणार असून विद्युत यंत्रणा सक्षमीकरणाची उर्वरीत कामेही प्रगतीपथावर असल्याने येणाऱ्या काळात वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्येचेही पुर्णत: निराकरण होईल, असे सांगितले. यावेळी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर यांच्यासह जिल्हा परिषद सभापती उकेश चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर चिखले काटोल पंचायत समिती सभापती संदीप सरोदे, पंचायत समिती सदस्य कल्पना नागपुरे, सतीश रेवतकर, महावितरणच्या नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत, नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता रफिक शेख, नागपूर ग्रामिण मंडलचे अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे, अधीक्षक अभियंता (पायाभूत आराखडा) उमेश शहारे यांचेसह स्थानिक स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिक, महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
