Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जानेवारी ०९, २०१८

पौनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुगलिया जाणार न्यायालयात

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
पौनी-२ व पौनी-३ च्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वकोलिने अधिग्रहीत केल्यानंतर मोबदला देण्यास टाळाटाळ करीत  असल्याने आता खुद्द माजी खासदार नरेश पुगलिया त्यांच्या मदतीला धाऊन गेले आहे. 
राजुरा तालुक्यातील साखरी येथे मागील ८९ दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त साखळी उपोषणावर बसले आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी  चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यानी विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या नेतृत्वात सोमवारी धरणे आंदोलन  केले.

पौनी-२ च्या ९० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला दिला गेला. मात्र पौनी-३ च्या ७१० आणि पौनी-२ च्या ४२ अशा ७५२ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास शासन  टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे गेल्या ८९ दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त साखळी उपोषणावर बसले आहे. यावेळी  माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली यावेळी ते म्हणाले राज्य शासनाने २०१२ मध्ये वेकोलिमध्ये जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात एकरी सहा, आठ व दहा लाख रुपयेप्रमाणे मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुसार पौनी -२ च्या ९० टक्के शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला आहे. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने नवीन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या दरानुसार शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला देण्याचा घाट रचला आहे. ज्या दरानुसार आधीच्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला दिला. त्याचपद्धतीने या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा. स्थानिक मंत्री मंत्र्यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. मात्र आता याबाबत कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा आरोप नरेश पुगलिया यांनी केला.
या प्रकल्पग्रस्तांना जर  शासनाने  लवकरात लवकर न्याय दिला नाही तर  उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे हि त्यांनी यावेळी सांगितले .
 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.