Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जानेवारी ०२, २०१८

न.प.करवाढीच्या निर्णयाने सत्ताधा-यांचा खरा चेहरा उघड

  • सत्तेत येण्यपुर्वी करवाढ न करण्याचे दिले होते आष्वासन

  •  सत्तेत येताच आष्वासनाचा विसर पडला,ठराव घेण्याचे टाळले

रामटेक/ तालुका प्रतिनिधी-रामटेक नगरपालीकेने षासनाच्या करनिर्धारणाच्या संबधीत प्रक्रियेतील अनिवार्य असलेले कलम 119(1) अन्वये दिली जाणारी नोटीस मालमत्ताधारकांना न देता रामटेकरांवर लादलेली नियमबाहय करवाढ अन्याय्य असल्याने व ही करवाढ केल्याने रामटेकच्या जनतेवर अतिरीक्त 80 लक्ष रूपयांचा बोजा येणार असल्याने रामटेक नगरपालीकेने तसा ठराव करावा. रामटेकच्या जनतेला निवडणूक काळांत दिलेले आष्वासन पाळावे व दिलासा द्यावा असे आवाहन करदाता संघर्श समीतीचे संयोजक अष्विन ठाकुर यांनी नगराध्यक्ष दिलीप देषमुख यांना दिलेल्या निवेदनांतून केले आहे. न.प.करवाढीच्या निर्णयाने सत्ताधाÚयांचा खरा चेहरा उघड झाला असुन त्यांना सत्तेत येण्यापुर्वी करवाढ न करण्याच्या आष्वासनाचा विसर पडला असून असा ठराव घेण्याचे सौजन्यही नगराध्यक्ष व सत्तापक्षाने पाळला नसल्याचा आरोप ठाकूर यांनी बातमीदारांषी बोलतांना केला.
सत्तेत येताच आष्वासनाचा विसर सत्तापक्षाला पडला. वर्शभराचा कालावधी होवूनही तसा ठराव न करणे ही
रामटेकच्या जनतेषी बेईमानी करण्यासारखे असल्याचेही ठाकूर म्हणाले.असा ठराव 31/12/2017 पुर्वी करणे व तसे पत्र नागपुरच्या जिल्हाधिकारी यांना दिले असते तर रामटेकच्या जनतेवरील अन्याय्य करवाढ रोकता आली असती मात्र तसे करण्यात आलेले नाही. ठराव तर सोडा साधे पत्रही नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविले नाही. रामटेक भाजपाचे षहराध्यक्ष आनंदराव चोपकर यांनी आमदारांना याबाबत पत्र दिल्याने आमदारांनी पुढाकार घेत नियमबाहय पद्धतीने करण्यात आलेल्या करवाढीस मान्यता देवू नये असे पत्र जिल्हाधिकारी नागपुर यांना दिले मात्र जिल्हाधिकारी यांनी आमदार रेड्डी यांच्या उपरोक्त पत्राला केराची टोपली दाखविली हे विषेश. करवाढ होवू नये यासाठी रामटेकच्या जनतेने उत्स्र्फुपणे बंद पाळला होता.
करनिर्धारण हे नियमाने झाले पाहीजे व वाजवी झाले पाहीजे.कोणाची किती करवाढ झाली याबाबत रामटेकच्या मालमत्ताधारकांना कलम 119(1) अन्वये नोटीस न देणे म्हणजे मुख्याधिकारी यांचा मनमानी कारभार असल्याचा ठपकाही संघर्श समीतीने ठेवला व विद्यमान सत्ताधारी हे केवळ खुच्र्या उबविण्यासाठी नगरपालीकेत गेले आहेत काय?असा सवाल उपस्थित केला आहे. करवाढ करावी मात्र वाजवी व नियमानुसार,मालमत्ताधारकांना त्यांचे म्हणने मांडण्याची संधी देणे अतिषय गरजेचे आहे व तसा कायदाही आहे.मात्र कायदा न पाळता करवाढ खपवून घेतली जाणार नाही असा ईषाराही ठाकूर यांनी दिला आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.