Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, जानेवारी २२, २०१८

अंबुजा सिमेंट प्रकल्पग्रस्तांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरु

कोरपना/प्रतिनिधी:
अंबुजा सिमेंट कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. मात्र आश्वासनाप्रमाणे स्थायी नोकरी दिली नाही. नव्या धोरणानुसार जमिनीची वाढीव रक्कमही दिली नाही. नोकरी व वाढीव रक्कम तत्काळ देण्याची यावी, या मागणीसाठी कोरपना तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी एल्गार पुकारला आहे. हे प्रकल्पग्रस्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत.
कोरपना तालुक्यात मागील अनेक वर्षांपासून अंबुजा उद्योग कार्यरत आहे. या प्रकल्पासाठी पाचशेहून अधिक शेतकºयांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. यातील १०० च्या जवळपास प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीने स्थायी नोकरी दिली. मात्र इतरांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी २००५ मध्ये अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या विरोधात राजुरा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व तत्कालीन खासदार व विद्यमान केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले होते. हरदोना ते राजुरा असा हा मोर्चा निघाला होता. यावेळी कंपनी व्यवस्थापनाने ना. अहीर यांच्या समक्ष प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र आश्वासनाची अद्यापही पूर्तता केली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आता एल्गार पुकारला आहे. दरम्यान, शनिवारपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आकाश नानाजी लोडे, सचिन विनायक पिंपळशेंडे, निखील सुधाकर भोजेकर, संजय मारोती मोरे, सत्यपाल धर्मु किन्नाके आदींचा समावेश आहे. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा भूमिका प्रकल्पग्रस्तांची आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.