by गडचांदूर :-
वडिलोपार्जीत शेतीचे दस्ताऐवजात वाटणीपत्राची फेरफार न करता ऑनलाईन ऐवजी हस्तलिखीत ७/१२, देण्यासाठी एका शेतकयाला तलाठ्या कडुन पैश्याची मागणी करण्यात या प्रकारावरून सदर शेतकयाने थेट पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच वित्त मंत्र्याला पत्र पाठवून, साहेब आमचं काही चुकलं का ? अशी याचना केली असुन शिघ्र ऑनलाईन ७/१२, न मिळाल्यास आगामी हिवाळी अधिवेशनात संपुर्ण कुटूंबासह जिवन संपविण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती पत्रा द्वारे केल्याने प्रशासन वर्तूळात एकच खळबळ उडाली आहे..
कोरपना तालुक्यातील बाखर्डी येथील अंबादास उध्दव टिपले, बबन उध्दव टिपले तसेच अहेरी तालुक्यातील आलापल्ली येथील रहिवासी मारोती उध्दव टिपले, यांनी तहसिलदार कोरपना यांच्या आदेश क्रमांक रा.मा.क्र./९५ /आरि. टि.एस. ६४/२०१५/१६, दि. २४ मे २०१६, अन्वय महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ नुसार त्यांच्या वडिलोपार्जीत शेतीचे वाटणीपत्र करून दिलेले पत्र गोवर्धन नामक तलाठी सा.जा. बाखर्डी (लखमापुर) यांना आवश्यक ती नोंद घेण्यासाठी ३ जुन २०१६, रोजी दिली होती.
मात्र आजतागायत दस्ताऐवजात सदर वाटणीपत्राची फेरफार नोंद न घेतल्याने ऑनलाईन ७/१२ मिळाला नाही. यामुळे अंबादास या शेतकयाला शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ मिळत नाही तसेच मुलांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होत आहे ७/१२ मिळावा यासाठी अनेक वेळा तलाठ्या पुढे जि - हुजुरी करण्यात आली. उलट एक महिन्या पुर्वी तलाठी गोवर्धन यांनी त्याच्याकडे काम करणाया एका मुलाला घरी पाठवुन हाताने लिहीलेला " ७/१२, तयार आहे, तुम्ही पैसे तयार ठेवा आणून देतो " असे म्हणुन पैशाची मागणी केली आहे. मात्र याची मागणी पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरत असल्याची खंत शेतकरी अंबादास यांनी व्यक्त केली. तलाठी गोवर्धन ऑनलाईन सुधारीत ७/१२ न देता, तलाठी गोवर्धन हस्त लिखीत ७/१२, देणार आहे. मात्र सध्या सर्वत्र ऑनलाईन व्यवहार सुरू असल्याने हस्त लिखीत कागद कुचकामी ठरत आहे.
ऑनलाईन सुधारीत ७/१२ मिळावा, मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान करणाया व पैशाची मागणी करित असल्याबद्दल गोवर्धन तलाठ्याची खातेनिहाय व संपत्तीची चौकशी करावी, वाटणीपत्राचे फेरफार घेण्याचे आदेश द्यावे, अन्यथा आगामी हिवाळी अधिवेशन दरम्यान कुटूंबासह जिवन संपविण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, वन,वित्त व पालकमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांना निवेदना द्वारे केली आहे. निवेदनाची प्रत संबंधित विभाग अधिकायांसह केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, महसूल मंत्री, विरोधी पक्षनेते व सर्व आमदारांना दिली आहे.
