by 
नागपूर : सशस्त्र बलांमध्ये आवश्यक सेवा दिल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या श्वानांबाबत काय धोरण आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केंद्रीय पशू कल्याण मंडळाला करून यावर सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.रेल्वे पोलीस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, पोलीस विभाग यासह अन्य विविध सुरक्षा संस्थांमध्ये प्रशिक्षित श्वानांची नियुक्ती केली जाते. हे श्वान सुरक्षाविषयक मोहिमेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडीत असतात. सेवाकाळात त्यांना श्रेणीनुसार वेतन दिल्या जाते. एक श्वान सुमारे १० ते १२ वर्षे सेवा देतो. त्यानंतर त्याला सेवामुक्त केले जाते. परंतु, निवृत्तीनंतर त्यांच्या देखभालीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यांचे पालनपोषण व त्यांना दत्तक देण्यासंदर्भात देशात धोरण अस्तित्वात नाही. परिणामी अनेक श्वानांना इंजेक्शन देऊन किंवा गोळी झाडून ठार मारले जाते.
अमेरिकेत मात्र अशा श्वानांचे पालनपोषण केले जाते. त्याचा खर्च शासनाद्वारे उचलला जातो. रेल्वे सुरक्षा बलाच्या ‘रेनो’ या श्वानाला एका सधन गृहस्थाने दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, तशी कोठेच तरतूद नसल्याचे कारण सांगून त्यांना श्वान दत्तक देण्यात आला नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. एस. एस. संन्याल हे या प्रकरणात न्यायालय मित्र आहेत. अशा श्वानांसाठी धोरण तयार करण्याचे शासनाला निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
