by चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबतचे युद्ध सुरु होताच या निर्णयवर विविध स्तरावरून बोट उठायला लागली.याबद्दलच आक्षेप नोंदवित सावलीच्या तहसीलदारामार्फत विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या सचिवांना दिले आहे.
ग्रामीण भागात राहणार्‍या कुणबी- मराठा समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती बंद करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी चालू असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात कुणबी या जातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली नसल्याची बाब समोर आली. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाऐवजी समाजकल्याण विभागाच्या अवर सचिवाच्या संकेतस्थळावर हरकती मागविल्या असून, ५ ते २६ ऑक्टोबरपयर्ंत आक्षेप नोंदले जाणार होते. अल्पमुदत व शासनाने केलेली लपवाछपवी ही बाब कुणबी समाजाला क्रिमिलेअरच्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप कुणबी समाजातील मान्यवरांनी केला.
राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कुणबी समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने या समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती सुरू ठेवाव्यात का? याबाबत अहवाल मागितला होता. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात क्रिमिलेअरमधील ३४८ जातींपैकी ११६ जाती क्रिमिलेअरच्या अटींमधून बाहेर काढल्या आहेत. यामध्ये मात्र, कुणबी या जातीचा समावेश केला नाही. या संदर्भात क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबत आक्षेप नोंदवित असल्याचे निवेदन सावलीच्या तहसीलदारामार्फत विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या सचिवांना दिले आहे.
यावेळी निवेदन देताना अविनाश पाल, लालाजी भोयर, तुळशिदास बानबले, सत्यवान दिवटे, पुनम झाडे, अर्जुन भोयर, पुंडलिक शेरकी, नितेश गेडेकर, तुळशिदास भुरसे, खोबाजी भोयर, महेश भोराक, लक्ष्मण घोटेकार, अरूण पाल, मनोहर कुकडे, अमोल भोयर, विनोद नरूले,सुरज चैधरी, अंकुश आभारे, पिरू भोपये, देवराव मुद्दमवार, किशोर मलोडे, ईश्वर नवघडे, किशोर घोटेकर, अंकुश भोपये, बबलु किनेकार, तुकाराम पोरटे, अशोक नागापुरे उपस्थित होते.
