Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, एप्रिल २७, २०१६

वेंडर अॅक्टची अमंलबजावणीसाठी निर्देश

केंद्रिय राज्यमंत्री हसंराज अहिर 

नागपूर - वेंडर अॅक्ट कायदयांची अमंलबजावणी करण्यांचे दृष्टीने तातडीने कारवाई करावे असे निर्देष केंद्रिय रसायन व खते राज्यमंत्री हसंराज अहिर यांनी नागपूर विभागीय आयुक्तांना दिले. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी ना. अहिर यांची भेट घेवून, वेंडर अॅक्टची राज्यात अमंलबजावणी होत नसल्यांचे निदर्शनास आणून देत या कायदयाची अमंलबजावणी करण्यांची मागणी केली होती. या कायदयाची अमंलबजावणी होत नसल्यांने ना. अहिर यांनी नाराजी व्यक्त करीत, अमंलबजावणीच्या सुचना दिल्यात.
नाम. अहिर यांचे आदेश प्राप्त होताच, नागपूर विभागाचे आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक, नगर परिषद प्रशासन नागपूर यांनी त्यांचे क्षेत्रातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांना दिनांक 17/3/2016 रोजी कार्यालयीन आदेश पाठवून, अमंलबजावणी करण्यांचे निर्देश दिले आहे.
देशात ‘द स्ट्रिट वेंडर्स प्रोटेक्षन आॅफ लाईव्हलीहूड अॅंड रेग्युलेशन आॅफ स्ट्रिट वेंडीग अॅक्ट 2014 पारित केले आहे. या कायदयामुळे देशातील फुटपाथवर किरकोळ व्यवसाय करणा—यास सरंक्षण देण्यात आले आहे. महानगर पालिका, नगर पालीका व नगर पंचायतीच्या क्षेत्रात हा कायदा लागू असून, प्रत्यक्षात मात्र हा कायदा अजूनही अमंलात आणल्या न गेल्यांने अनेक नगर पालीकाचे क्षेत्रात फुटपाथ हटावच्या नावाखाली किरकोळ व्यवसाय करणा—या गरीबांना हुसकावून लावले जात आहे. या पाष्र्वभूमीवर श्रमिक एल्गारने वेंडर अॅक्ट कायदयाची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी लावून धरली असून, या कायदयाची सोप्या भाषेत माहिती देणारे पुस्तक प्रकाशीत केले व फुटपाथ व्यावसायीकांचा मेळावाही घेण्यात आला.
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. हसंराज अहिर यांनी वेंडर अॅक्टच्या अमंलबजावणीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल श्रमिक एल्गारच्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी त्यांचे आभार मानून, यामुळे किरकोळ व्यावसायीकांना लाभ मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.