Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, ऑगस्ट ०३, २०१४

विद्यार्थांची भूक वरण-भातावरच

ग्रामीण भागात भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडल्याने घरगुती आहारासह निवासी आश्रमशाळांतून शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहारातून भाजीपाला गायब झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थांची भूक वरण-भातावरच भागात आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत सुधारित शासकीय परिपत्रकानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना दररोज भाजीपालायुक्त आहार शिजवून देणे गरजेचे आहे. शासकीय परिपत्रकामध्ये भाजीपाल्यात पालक, मेथी, टमाटर, आलू, हिरवा वाटाणा, घेवडा, तोंडले, गाजर व कोबी यापैकी स्थानिक उपलब्धतेनुसार दररोजच्या आहारात भाज्यांचा समावेश करायचा आहे. परंतु, महाग झालेल्या भाजीपाल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या घरचे आर्थिक बजेट बिघडले आहेत. हिंगणा तालुक्‍यात खासगी आश्रमशाळांचे प्रमाण जास्त असल्याने शेकडो दलित आदिवासी व भटक्‍या जमातीच्या गोरगरिबांची मुले या आश्रमशाळेत शिक्षण घेत आहेत. शासनाकडून संचालकांना प्रतिविद्यार्थी 900 ते 1000 रुपये मिळतात. परंतु, त्यामानाने तेथील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट भोजन दिले जात आहे. पालकांनी मोठ्या विश्‍वासाने आपल्या पाल्यांना चांगले भोजन व दर्जेदार शिक्षण मिळणार या अपेक्षेने निवासी आश्रमशाळेत पाठविलेले आहे. या मुलांना आठवड्यातून एकदा मटणसुद्धा नियमानुसार देणे गरजेचे आहे. दूध, केळी, चहा, चांगला नाश्‍ता फक्त कागदावरच बघायला मिळतो. प्रत्यक्षात यांना साखर नसलेला काळा चहा दिला जात आहे.
आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे हे पोषण नसून कुपोषण असल्याची जाणीव होत आहे; आणि त्यामुळेच त्यांचे "मिशन कमिशन' जोरात सुरू आहे. शालेय पोषण आहारात सोमवार व गुरुवारी भाजीपालायुक्त वरण किंवा आमटी देणे आवश्‍यक आहे. बुधवार आणि शुक्रवारी भातासोबत भाजीपालायुक्त हरभऱ्याची उसळ, मंगळवार आणि शनिवारी वाटाणा उसळ देण्याची तरतूद आहे. मात्र, भाजीपाला महाग झाल्याने शासकीय पत्रकातील "भाजीपालायुक्त' हा शब्दच गायब झाला आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.