Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, ऑक्टोबर १४, २०१३

के के सिंहजी कोल इंडिया वेलफेअर बोर्ड मेंबर

चंद्रपूरः- राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ ( इंटक) नागपूर वर्धा रिझन के महामंत्री माननीय श्री के के सिंहजी कोल इंडिया वेलफेअर बोर्ड मेंबर ( कल्याण समिती सदस्य) के शिर्ष पदपर नामांकित किया गया. इस खबर से चंद्रपूर और यवतमाल स्थित खदानोमें हर्ष एवम उल्हास का वातावरण निर्माण हो गया है.       
        माननीय श्री के के सिंहजी पिछले २८ साल से कामगार कल्याण की दिशामे संघटनात्मक कार्य कर रहे है.  इस क्षेत्र मे उन्होने कामगार हितमे कई सफल  आंदोलनोका नेतृत्व किया. कोल इंडिया मे कुल ४६७ खदानोमे ३,५६,८७२ स्थाय़ी कामगार है. इन सभी कामगारोके कल्याकी जबाबदारी एवम जिम्मेदारी जिसमे विशेषता कामगार एवम उनके परिवार की स्वास्थ चिकित्सा, शिक्षा आवास, खेलकुद, मनोरंजन जैसे नेक जरूरी विषयोंपर विद्यमान नितियोंका कार्यान्वय एवम नई नितीया बनाना, खदानोके आसपास बसे गाव मे भी विकास एवम प्रगतिके लिए नितीया निर्धारीत करनेकी बहूत बडी जिम्मेदारी इस समितीकी है.
        राष्ट्रीयस्तर के इस समितीमे ५ संघटनोकी ओरसे कुल ६ सदस्य एवम सभी कंपनीके निर्देशक कार्मिक नुमाइंदगी करते है. जिसकी अध्यक्षता स्वयंम कोल इंडियाके निर्देशक कार्मिक करते है. उल्लेखनिय है की, इकाईकी अध्यक्षतासे अपने श्रम संघटन जिवन की शुरवात करनेवाले श्री के के सिंह पूरे वेकोलीमे पहले ऐसे नेता है जिन्होने इस शिर्ष समितीके पद को पाया है. संघटन के प्रती उनकी निष्ठा, कर्मचारीयोके अधिकारो और सुविधाओके प्रती उनकी कर्मठता और कोयला उद्योग के उज्वल भविष्य एवम विकास उनकी सोच ही उनकी हासिलियत के आधारस्तंभ है. इस उपलब्धीमे गौरव और स्वाभिमानसे लिप्त उनके सभी शुभचिंतकोने उन्हे ढेरसारा प्यार और बधाईया दी है. इस नामांकनमे संघटन के महामंत्री तथा पूर्व विधायक श्री एस. क्यु. जमा की पूर्ण भुमिका रही. जिसके लिए सभी कामगार भाईयोने एवम संघटन प्रेमियोने कोटी कोटी आभार माना.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.