Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, ऑक्टोबर ११, २०१३

शंभर मुलींना दिले स्वसंरक्षणाचे धडे

चंद्रपूर- सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव येथे आयोजित समाधान योजना शिबिरात १0१ मुलींना स्वसंरक्षणासाठी कराटे प्रशिक्षण देण्यात आले. या शिबिरात १६५ विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले असून, गरोदर मातांसह किशोरवयीन ७६ मुलींची एचबी तपासणी करण्यात आली. हे शिबिर सिंदेवाही तहसीलदार सचिन कुमावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आले. 
भारत विद्यालय नवरगाव येथे घेण्यात आलेल्या विस्तारित समाधान योजना शिबिरात आरोग्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, भूमिअभिलेख, वीज विभाग, पशुसंवर्धन व महसूल विभागाने सहभाग घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला. 
१९ किशोरवयीन मुली, ६८ बालक, १८ गरोदर माता, २७ हत्तीरोग रुग्ण, ७२ रुग्णांची मोतिबिंदू यासह विविधि नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. एकात्मिक बालविकास विभागांतर्गत ७६ किशोरवयीन मुलींची एच. बी. तपासणी करण्यात आली. कृषी विभागातर्फे ३ लाभार्थ्यांना तुषारसंच धनादेश वाटप करण्यात आले. शिक्षण विभागातर्फे १0१ मुलींना स्वसंरक्षणासाठी कराटे प्रशिक्षण देण्यात आले. यात भारत विद्यालयाच्या २५, लोकसेवा विद्यालयाच्या ४९, मातोश्री विद्यालयाच्या १७ व ज्ञानेश विद्यालयाच्या १0 विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. महसूल विभागातर्फे सर्मपित प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेत बदलाच्या नोंदी, नवीन शिधापत्रिका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, र्शावणबाळ योजना, वृद्धापकाळ योजना आदी योजनांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला. फे रफार अदालतमध्ये नवरगाव मंडळातील ३८ प्रकरण निकाली काढण्यात आली. तर महसूल अदालतीमध्ये जमिनीच्या १२ प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात आली. वय व अधिवास प्रमाणपत्र १६, भारतीयत्व प्रमाणपत्र ९, उत्पादनाचा दाखला १४ व शपथपत्र ८६ वाटप करण्यात आले. हे शिबिर तहसिलदार सचिन कुमावत व त्यांच्या सहकार्यानी यशस्वी केले. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.