by चंद्रपूर- चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला यंदा तिनवेळा पुराचा फटका बसला. तर चंद्रपूर महानगराला हा फटका चार वेळा सहन करावा लागला. याचा धसका घेत आता चंद्रपूर महानगराची सुरक्षित सिमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शासन रेड आणि ब्लू झोन निर्धारीत करणार असून, त्याकरिता उपग्रहाच्या चित्राचा आधार घेण्याचे निर्देश महानगर पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी आज सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत दिली. विशेष म्हणजे पुरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आले असता, त्यांना नदीच्या काठावर बरेच बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या पाश्‍वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
चंद्रपूर शहर प्रामुख्याने इरई नदीच्या काठावर वसलेले शहर आहे. परंतु गेल्या कि त्येक वर्षापासून नगर प्रशासनाने ब्लू व रेड झोनची आखणी केलीच नाही. त्यामुळे नदीच्या काठावर फार मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले. त्याचा विपरीत परिणाम पूरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लू व रेड झोन निर्धारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महानगरपालिकेला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले असून, महानगर पालिका आता रेड झोनमध्ये येणार्‍या बांधकामाचेही सर्वेक्षण करणार असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सिंचन संस्थेच्या (मेरी) अभियंत्यांनी इरई नदीचे सर्वेक्षण केले असून, हे अभियंते या शहराला पुराच्या फटक्यापासून वाचविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचा सल्ला ते देणार आहेत. मेरीचे तज्ज्ञ नदीच्या खोलीकरणावर व संरक्षण भिंत तयार करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सुचनांचे पालन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. जिल्ह्य़ाच्या नियोजनासाठी देण्यात येणार्‍या एकूण निधीतील १५ टक्के रक्कम ही पुरनियंत्रण व पुरग्रस्तांना सहकार्यासाठी वापरण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील पुरग्रस्त ८६ गावांचा सर्वे करण्यात येवून बर्‍याच ठिकाणी संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरामुळे जिल्ह्य़ातील रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, यासाठी ३७0. ९८ कोटी रुपये लागणार असून, ३.४४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान तर १५९९ घरांची पडझड जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असताना जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल सादर करण्यास फक्त सात दिवसाचा अवधी असताना तो अहवाल यशस्वीरित्या तयार करण्यात आला असून, जुलैनंतर झालेल्या नुकसानीचाही अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर शासनातर्फे प्रत्येक पुरग्रस्तांना मदत देण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी खावटी योजनेंतर्गत पुरग्रस्तांना देण्यात आलेल्या मदतीचा अहवालही सादर केला
चंद्रपूर शहर प्रामुख्याने इरई नदीच्या काठावर वसलेले शहर आहे. परंतु गेल्या कि त्येक वर्षापासून नगर प्रशासनाने ब्लू व रेड झोनची आखणी केलीच नाही. त्यामुळे नदीच्या काठावर फार मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले. त्याचा विपरीत परिणाम पूरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लू व रेड झोन निर्धारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महानगरपालिकेला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले असून, महानगर पालिका आता रेड झोनमध्ये येणार्‍या बांधकामाचेही सर्वेक्षण करणार असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सिंचन संस्थेच्या (मेरी) अभियंत्यांनी इरई नदीचे सर्वेक्षण केले असून, हे अभियंते या शहराला पुराच्या फटक्यापासून वाचविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचा सल्ला ते देणार आहेत. मेरीचे तज्ज्ञ नदीच्या खोलीकरणावर व संरक्षण भिंत तयार करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सुचनांचे पालन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. जिल्ह्य़ाच्या नियोजनासाठी देण्यात येणार्‍या एकूण निधीतील १५ टक्के रक्कम ही पुरनियंत्रण व पुरग्रस्तांना सहकार्यासाठी वापरण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील पुरग्रस्त ८६ गावांचा सर्वे करण्यात येवून बर्‍याच ठिकाणी संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरामुळे जिल्ह्य़ातील रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, यासाठी ३७0. ९८ कोटी रुपये लागणार असून, ३.४४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान तर १५९९ घरांची पडझड जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असताना जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल सादर करण्यास फक्त सात दिवसाचा अवधी असताना तो अहवाल यशस्वीरित्या तयार करण्यात आला असून, जुलैनंतर झालेल्या नुकसानीचाही अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर शासनातर्फे प्रत्येक पुरग्रस्तांना मदत देण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी खावटी योजनेंतर्गत पुरग्रस्तांना देण्यात आलेल्या मदतीचा अहवालही सादर केला
