काटोल नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

(काटोल)दिनांक 11/11/2020

अतिवृष्टीमुळे विदर्भात केवळ 7 कोटी 22 लाख 90 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल यंत्रणेने दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील केवळ 7.22 कोटी विदर्भाला मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पॅकेज मधील 9998 कोटी रुपये उर्वरित महाराष्ट्राला दिले जाणार असल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समिती व शेतकरी संघटना यांच्या वतीने सुनील वडस्कर व मदन कामडे यांच्या नेतृत्वात माननीय मुख्यमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी काटोल यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानात विद्यमान महाआघाडी सरकारने विदर्भातील 11 पैकी फक्त एकाच जिल्ह्यात नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढून उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. असा सूर विदर्भातील शेतकऱ्यांनी काढलेला आहे. त्यामुळे हवालदिल शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या 16 ऑक्टोबर 2020 च्या ताज्या शासन निर्णयात यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या नुकसान संदर्भात केलेल्या तरतुदी दिल्या आहे. या शासन निर्णयात विदर्भात अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा व वाशीम जिल्ह्यात आणि नागपूर विभागातील नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्ह्यामध्ये कवडीचे ही नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

या शासन निर्णयात विदर्भातील 11 पैकी भंडारा या केवळ एका जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. त्यात भंडारा जिल्ह्यात शेतीचे केवळ 2 कोटी 11 लाख 43 हजार रुपयाचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे.

त्यामुळे सहाजिकच नागपूर जिल्हा नुकसानी मध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे नागपूर विभागातील शेतकरी अजून हतबल झाला आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये परतीच्या पावसाने माहे सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विदर्भात तसेच काटोल व नरखेड तालुक्यात सोयाबीन या पिकाचे 60 ते 90 टक्के नुकसान झाले आहे. तसेच कपाशीचे सुद्धा 60 ते 70 टक्के नुकसान झाले आहे संत्रा, मोसंबी फळांचे सुद्धा फार मोठे नुकसान झाले आहे. उडीद, मूग, तूर यांचे 100 टक्के नुकसान झाले आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने पुन्हा सोयाबीन, कपाशी याचे नुकसान झाले. परंतु त्याचे पंचनामे सुद्धा केले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास, शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु शासनाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे न केल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यामध्ये अडचण निर्माण होत आहे. म्हणून शासनाने पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भ यांच्या मदतीमध्ये निर्माण झालेली तफावत दूर करून ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांच्या शेतीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी सुनील वडस्कर यांनी केली आहे .

याप्रसंगी वृषभ वानखेडे, सुमंतराव रिधोरकर नारायणराव बांद्रे, धम्मपालजी खोब्रगडे (सभापती प. स.काटोल), विठ्ठलरावजी काकडे, प्रभाकरराव वाघ, दिलीपजी घारड, प्रकाश बोंद्रे, दत्ताजी धवड, वसंतराव वैद्य, पुरुषोत्तम हगवणे, डोमादेव ढोपरे, जीवन पाटील रामापुरे, नथुजी पाटील ढोपरे, सुरेश धोटे(माजी जि. प. सदस्य), महेश चांडक, राकेश हेलोंडे, रामचंद्र बहुरूपी, गोपीचंद ढोके, नाना चरडे, निलेश पेठे, पुखराज रेवतकर, महिपाल गेडाम, अविनाश राऊत, अरविंद बाविस्कर, सुनील भोयर, संजय उपासे, प्रवीण राऊत, धीरज मांदळे, बाबाराव वाघमारे, श्रीकांत डफरे, मोहनराव पाटोळे, आनंद बंड, प्रशांत घाडगे, गणेश वानखेडे, दिलीप सुतोणे, प्रशांत तागडे, पुरुषोत्तम हेलोंडे, हर्षद बनसोड, लोकेश नेहारे, गिरीश शेंडे, सचिन चौधरी, चेतन उमाठे, वीरेंद्र इंगळे, धनराज तुमडाम, यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.