by देवनाथ गंडाटे - सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर - भाषिक वादामुळे मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यासाठी विदर्भाच्या सीमावर्ती भागातील पाच तालुक्‍यांत 13 नव्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यता दिली आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत या शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फतीने सुरू करण्यात येतील.
राज्याला आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात आदी राज्यांच्या सीमा लागून आहेत. अशा सीमावर्ती भागात भाषिक समस्या निर्माण होत असते. त्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांना मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. राज्यातील 11 जिल्ह्यांना परराज्याची सीमा लाभलेली असून, त्या भागातील गावांमध्ये मराठी भाषिक लोकसंख्या आणि विद्यार्थी आहेत. मात्र, गोंदिया, गडचिरोली, नागपूर जिल्ह्याच्या काही तालुक्‍यांत मराठी माध्यमातून शिक्षण देण्याची सुविधा नव्हती. त्यामुळे येथील विद्यार्थी मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. अशा सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली. त्यानुसार येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय 20 जुलै 2012 रोजी शासनाने घेतला. त्याचा अध्यादेश एक सप्टेंबर 2012 रोजी काढण्यात आला असून, संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. यानुसार राज्यातील चार जिल्ह्यांत 101 नवीन शाळा सुरू होतील. त्यात सर्वाधिक सांगली जिल्ह्यात 88 शाळांचा समावेश आहे. विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्‍यात दोन, नरखेड तालुक्‍यात एक, गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्‍यात सहा, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्‍यात एक, तर एटापल्ली तालुक्‍यात तीन नवीन शाळा सुरू होतील. या शाळा तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत.
