by सकाळ वृत्तसेवा
ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) - भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ईपीआरआय हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषदांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा खर्च 13 व्या वित्त आयोगातून संबंधित पंचायतराज संस्थांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करावयाचा आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या बहुतांशी योजना पंचायतराज संस्थांमार्फत राबविण्यात येतात. पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करून कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने पंचायतराज मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. पंचायतराज संस्थांच्या कामाचे संगणकीकरण करण्याचा ईपीआरआय हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत विकास प्रकल्प असून, त्याची पंचायतराजस्तरावर अंमलबजावणी होणार आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 153 क व महाराष्ट्र, जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलमानुसार राज्य शासनातर्फे प्रकल्प अंमलबजावणी, समितीने केलेल्या सूचना व शासनाने मान्य केलेल्या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करणे सर्व जिल्हापरिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प महाऑनलाइनमार्फत राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील एक, पंचायत समितीतील एक आणि जिल्हापरिषदेला चार संगणक खरेदी करावे लागणार आहेत. संगणक लिनोव्हा कंपनीचे, तर कॅनन कंपनीचे प्रिंटर घेण्याची शिफारस शासनातर्फे करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण बारा प्रकारचे सॉफ्टवेअर केंद्र शासनाकडून एनआयसीमार्फत देण्यात येणार आहेत. पंचायतराज संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व दाखल्यांचे, प्रपत्रांची सॉफ्टवेअर महाऑनलाइन सर्व पंचायतराज संस्थांना निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संगणकाच्या इंटरनेट जोडणीचा खर्च संबंधित पंचायतराज संस्थांकडेच राहणार आहे. 
