Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जुलै २०, २०२२

शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथे ३ कोटी रू. निधी वितरीत

 शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथे ग्रंथालय इमारतीच्‍या बांधकामासाठी ३ कोटी रू. निधी वितरीत

 #GEC #Chandrapur

माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पाठपुराव्‍याचे यश.



शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथे ग्रंथालय इमारतीच्‍या बांधकामासाठी ३ कोटी रू. निधी वितरीत करण्‍यात आला आहे. राज्‍य शासनाच्‍या उच्‍च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भात दिनांक १५ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या सततच्‍या पाठपुराव्‍याला व प्रयत्‍नांना यश प्राप्‍त झाले आहे.


माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूरच्‍या स्‍थापनेपासून या महाविद्यालयात आवश्‍यक सोयीसुविधा उपलब्‍ध होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सातत्‍याने प्रयत्‍न केले आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने सदर अभियांत्रीकी महाविद्यालयात अनुसुचित जाती तसेच जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थीनींसाठी वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ च्‍या उच्‍च व तंत्रशिक्षण विभागाच्‍या शासन निर्णयान्‍वये ७ कोटी ८९ लक्ष ६० हजार रू. किंमतीच्‍या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्‍यता देण्‍यात आली आहे. सदर अभियांत्रीकी महाविद्यालयात ग्रंथालय इमारतीअभावी विद्यार्थ्‍यांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागत होती. त्‍याचा विपरीत परिणाम अभियांत्रीकी शिक्षणावर होत असल्‍याने याठिकाणी ग्रंथालयाची सुसज्‍ज इमारत उपलब्‍ध व्‍हावी यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी शासनाशी सातत्‍याने पत्रव्‍यवहार व पाठपुरावा करत विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न, कपात सुचना या संसदीय आयुधांचा वापर करून हा विषय रेटुन धरला. त्‍यांच्‍या सततच्‍या प्रयत्‍नांच्‍या फलस्‍वरूप शासकीय अभियांत्रीकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथे ग्रंथालय इमारत बांधकामासाठी ३ कोटी रू. निधी वितरीत करण्‍यात आला आहे.


#GEC #Chandrapur


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.