by 
चंद्रपूर - शहरातील म्हाडा वसाहतीमध्ये घर घेण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता चंद्रपूर महानगरपालिका येथील शून्य कन्सल्टन्सीचा शिपाई मनोज मुन याने 5 हजार रुपयांची लाच मागितली. तडजोडीअंती 1 हजार 500 रुपये लाच स्वीकारताना चंद्रपूर लाचलुचपत विभागाने (anti corruption bureau) मुन यास अटक केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2 लाख 65 हजारांची सबसिडी देण्यात येते. त्यासाठी घुटकाला येथील नागरिकाने 15 दिवसांपूर्वी Chandrapur City municipal corporation येथे अर्ज केला. योजनेचा लाभ मिळणेकरिता अर्जदाराचे कुठेही घर नाही, असे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी 5 हजार रुपयांची मागणी मुन यांनी अर्जदारकडे केली. अर्जदाराने चंद्रपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. 9 एप्रिलला सापळा रचत शिपाई मनोज मुन यांना 1500 रुपये स्वीकारताना पकडण्यात आले.
bribe in Chandrapur under Pradhan Mantri Awas Yojana
.....
प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा पीएमएवाय (PMAY) म्हणजे काय?
केंद्रातील एकापाठोपाठ एक सरकारे १९९० पासून भारतातील गृहनिर्माण समस्या सोडवण्यासाठी योजना सुरू करत असल्या तरी (उदाहरणार्थ, १९९०ची इंदिरा आवास योजना आणि २००९ ची राजीव आवास योजना), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तेच केले. २०१५ मध्ये विकेंद्रित कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले, ज्या अंतर्गत सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला घरे देण्याचे आश्वासन दिले. या भव्य योजनेला आपण प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा पीएमएवाय (PMAY) म्हणून ओळखतो.
१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, पीएम आवास योजना शहरी, तसेच ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, अशा प्रकारे, पीएमएवाय शहरी आणि पीएमएवाय ग्रामीण – ज्यांना औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना २०२२ पर्यंत सर्व पात्र कुटुंबांना पक्के घर सुनिश्चित करून भारतातील शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणे हे पीएमएवाय अर्बन मिशनचे उद्दिष्ट आहे. एकूणच, पीएमएवाय-यू मिशन अंतर्गत २० दशलक्ष घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे.
Pradhan Mantri Awas Yojana is an initiative by the Government of India in which affordable housing will be provided to the urban poor with a target of building 2 crore affordable houses by 31 March 2022.
