by नागपूर : राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून जवळपास तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे. शासनाने तत्काळ पदभरती सुरु करावी अशी मागणी शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांनी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री सुरेश गुज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून १० लाख ९९ हजार १०४ मंजूर पदे आहेत. त्यातील ७ लाख ८० हजार ५२३ पदे सरळसेवेची, ३ लाख १८ हजार ५८१ पदे पदोन्नतीची आहेत. त्यापैकी ८ लाख ९८ हजार ९११ पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख १९३ पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्या पैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळसेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकूण रिक्त पदांपैकी राज्य शासकीय कार्यालयांची रिक्त पदे १ लाख ५३ हजार २३१, जिल्हा परिषदांची रिक्त पदे ६४ हजार ९६२ आहेत.
सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये गृह विभाग आघाडीवर आहे. गृह विभागातील २४ हजार ५८१, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागातील २० हजार ८७३ पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.
पदे रिक्त असताना कंत्राटी भरती
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कं त्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. मात्र, रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फेच (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद मिळून रिक्त पदांचा तपशील
अ वर्ग – १० हजार ५४५
ब वर्ग – २० हजार ९९९
क वर्ग – १ लाख २७ हजार ७०५
ड वर्ग – ४० हजार ९४४
इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त असूनही शासन भरती प्रक्रिया का राबवत नाही? असा सवाल आता बेरोजगारांकडून विचारल्या जात आहे. शासनाने तत्काळ पदभरती प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे, विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाचे विभागीय सचिव खिमेश बढिये, संघर्ष वाहिनीचे संघटक मुकुंद अडेवार, बेलदार समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र बढिये, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश गुज्जलवार, भटक्या विमुक्त कर्मचारी संघटनेचे संघटक दिनेश गेटमे, गजानन चंदावार, शेषराव खार्डे, प्रेमचंद राठोड, नामा बंजारा, गणेश उघडे, महेश गिरी, किशोर सायगन, डॉ रविंद्र बमनोटे, राहूल सोंडे, प्रमोद बमनोटे, शंकर पुंड, राजू हारगुडे, प्रणाली रंगारी, गणेश खोब्रागडे, कमलेश सहारे, संजय भोयर, सरपंच संघटनेचे संघटक धनराज बमनोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कंत्राटी पदभरती बंद करावी
राज्य शासनाने डिसेंबर २०१९ अखेरच्या रिक्त पदांची माहिती दिली आहे. त्यामुळे त्या पुढील दीड वर्षांत आणखी काही पदे रिक्त झाली असतील. महापरीक्षा संकेतस्थळाद्वारे ३५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची आकडेवारी तीन लाखांच्या घरात जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असूनही शासन भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने प्रशासनावर ताण येतो, त्याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना संधी मिळत नाही. कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणारी पदे ठरावीक काळापुरती असल्याने ती पदेही रिक्त होतात. त्यामुळे रिक्त पदांवर शासनाने केवळ एमपीएससीद्वारेच भरती प्रक्रिया करावी.
– सुरेश गुज्जलवार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
बेरोजगारांना तत्काळ रोजगार द्यावासन २०१४ पासून पदभरती बंद केली आहे. एमपीएससी पॅनलवर सद्यस्थितीत ६ पैकी केवळ दोनच सदस्य कार्यरत आहे. त्यामुळे निकाल लावणे, परीक्षेसंदर्भात नियोजन करण्यास अडचणी येत आहे. महापरीक्षा पोर्टल बोगस असल्याने परीक्षा आॅफलाईन घेऊन आर आर पाटील यांच्या काळातील भरती प्रक्रियेप्रमाणे पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यात यावीमिलिंद वानखेडेशिक्षक नेते
