by 
राज्यघटनेने आंदोलनाचा अधिकार दिलाय. या अधिकारासोबत सामाजिक भान आणि कर्तव्यही सांगितली आहेत. एखादे आंदोलन दीर्घकाळ राहिल्यास त्याचे सामाजिक आणि आंदोलनकर्त्यावर परिणाम होतात. परिणामी जीव धोक्यात येतो. जागतिक महामारी कोरोनाचे संकट सुरू असताना आंदोलन हे दीर्घकाळ चालणे प्रत्येकासाठी खूप वेदनादायी आहे. चंद्रपूरच्या इतिहासात दीर्घकाळ चाललेले सामूहिक आंदोलन म्हणजे "डेरा आंदोलन" होय. सरकार इतके निष्टुर आहे की, प्रशासनातील अधिकारी कुंभकर्णी झोपेत गेलेत. म्हणूनच सतत चार महिने होत असतानाही मागण्या मान्य झाल्या नाही. "नको अंत पाहू आता" असा संतप्त इशारा देणाऱ्या महिला कामगारांचा संयमांचा बांध जर सुटला तर, काय होईल हे सांगणे कठीण झाले आहे.
कडाक्याच्या थंडीनंतर ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनविकास कामगार संघाच्या पुढाकारातून नगरसेवक पप्पू उर्फ प्रदीप देशमुख यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झाले. आज ४५ अंश तापमानात ऊनं झेलत घामाच्या धारा सहन केल्या. आता तोंडावर पावसाळा आहे. मात्र, शासन प्रशासनाला पाझर फुटला नाही. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५०० कंत्राटी कामगारांना सात महिन्याच्या थकीत पगार व किमान वेतन देण्याची त्यांची प्रामाणिक मागणी आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यात ४ महिने लोटूनही शासनाला यश आले नाही. थकीत पगाराची मागणी करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा रोजगार हिरावून घेण्याचे कट-कारस्थान आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे भ्रष्ट अधिकारी करीत आहेत. शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन ५६२ कंत्राटी पदांसाठी मे २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, तब्बल एक वर्षानंतर केवळ २०७ पदांना मंजुरी देऊन कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देण्यात आला. २०७ कामगारांच्या नावाची यादी लावून वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे भ्रष्ट अधिकारी कामगारांमध्ये फूट पाडण्याचा, डेरा आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न करू लागलेत.
उद्योग उर्जा व कामगार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे जन विकास कामगार संघाने थकित पगार व किमान वेतनाबाबत तक्रार केली होती. कामगार विभागातर्फे वैद्यकीय महाविद्यालयाला २८ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत वेळ देण्यात आली. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालयाने कामगारांचे पगार त्यांच्या खात्यात जमा केले नाही. त्यामुळे ३ मार्च रोजी सरकारी कामगार अधिकारी व निरीक्षक यांच्या चमूने वैद्यकीय महाविद्यालयात धाड टाकून कामगारांच्या वेतनाबाबत सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्या विरुद्ध कामगार विभागातर्फे न्यायालयात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी शासनाची परवानगी सुद्धा मिळाली. पण, कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे ५ मार्च रोजी प्रदीप देशमुख यांच्या नेतृत्वात मेडिकल कॉलेजमधील अधिष्ठाता कार्यालयातील काचांची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे भीतीपोटी अधिष्ठाता डॉ.अरुण हुमणे यांनी पळ काढला. ११ मार्च रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या खाजगी सचिवांनी जनविकास कामगार संघाचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क केला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्याच्या निर्देशानुसार माहिती जाणून घेण्यात आली. मात्र, अमित देशमुख यांनी पप्पू देशमुख यांच्या या आंदोलनाची फारसी दखल घेतली नाही. लवकरच मागण्या मान्य होणार, या आशेवर कामगार लढा देत होते. मात्र, प्रत्यक्षात मागण्या कुठेही मान्य झाल्या नाही. कंत्राटी कामगार मुलं- बाळं व कुटुंबासह केवळ आश्वासनावर जगत होते. मानवाधिकार आयोगाने चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचे कामगार आयुक्त यांना समन्स दिला. पालकमंत्र्यांनी नागपूर येथील निवासस्थानी ९ एप्रिल रोजी महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यामुळे लवकरच डेरा आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता होती. पण, तसे झाले नाही. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख स्वतः चंद्रपूरात आले. महिला कामगारांनी आपली व्यथा मांडण्यासाठी आक्रोश केला. मात्र, अमित देशमुख यांनी साफ दुर्लक्ष केले. पालकमंत्र्यानी देखील मनावर घेतले नाही. चार महिने चाललेले आंदोलन, चार- पाच वेळा मंत्र्यांशी बैठक होऊनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शासन, मंत्री आणि प्रशासनातील अधिकारी निष्टुर झाल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ५०० बेडच्या रुग्णालयासाठी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ५६२ पदे मंजूर आहेत. शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन अधिष्ठाता कार्यालयाने मे २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली होती. परंतु कंत्राटदाराची वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत 'अर्थपूर्ण' सेटिंग होऊ शकली नाही. त्यामुळे १२ महिने पर्यंत कंत्राटदाराचा कार्यादेश रोखून ठेवण्यात आला. कंत्राटदार नसल्यामुळे कोणाच्या मार्फत पगार द्यायचा, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याने थकीतची समस्या आणखीच कठीण झाली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, संचालक डॉ. तात्याराव लहाने व तत्कालीन अधिष्ठाता डाॅ. एस. एस. मोरे हे त्याला जबाबदार आहेत, असा थेट आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला. थकित पगारामुळे ३ कामगारांचे जीव गेले. तीन मुले अनाथ झाली. ही मुले आता कुणाच्या भरवशावर पुढील जीवन जगणार? अनेक कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उपचाराअभावी अकाली निधन झाले, याला जबाबदार कोण? एकीकडे शिवरायांच्या स्वप्नातील राज्य निर्माण करू पाहणाऱ्या तिघाडी सरकारकडून अशा प्रकारची अवहेलना होत असेल तर न्यायाची कल्पनाच न केलेली बरी.
- देवनाथ गंडाटे
9022576529
