by 
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे : सर्वपक्षिय ओबीसी नेत्यांचा एल्गार
राज्य मागास आयोगावर नेमणूक झाल्याबद्दल डॉ. बबन तायवाडे यांचा सत्कार
शिरीष उगे भद्रावती प्रतिनिधी (चंद्रपुर) :
सर्व पक्षिय ओबीसी राजकीय नेतेमंडळींची सहविचार बैठक स्थानिक दि. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., चंद्रपूर येथील सभागृहात आज (दि.९) ला पार पडली.
यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आले असल्याने जिल्ह्यातील सर्वपक्षिय ओबीसी राजकीय नेतेमंडळीं एक झाली व ओबीसींच्या राजकीय तथा सर्वांगिण आरक्षणासाठी एल्गार पुकारला.
यावेळी राज्य मागास आयोगावर नेमणूक झाल्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा सत्कार करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष संतोष सिंग रावत, रवी शिंदें, संदिप गड्डमवार, डॉ विजय देवतळे यांनी केला.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, बबनराव फंड, महासचिव सचिन राजुरकर, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, दिनेश चोखारे, जिल्हा परीषदेचे माजी अध्यक्ष देवराव भोंगळे, जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष डॉ. सतिश वारजुरकर, डॉ. सुरेश महाकुलकर, प्रकाश देवतळे, अविनाश पाल, सुधाकर रोहनकार, प्रा.अनिल शिंदे, प्रा.सुर्यकांत खनके, प्रा शरद वानखेडे, शाम लेडे, रणजित डवरे, बादल बेले, चंद्रकांत गुरू,निलेश खरवडे, गोविंदा पोडे, सुनील फरकड़े, गणेश आवारी, उमाकांत धांडे, मोरेश्वर लोहे, नितीन गोहणे,गणपती मोरे, तुलसीदास भुरसे, बंडू डाखरे, आदी अनेक राजकीय नेतेमंडळी उपस्थित होते.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)' या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. व केंद्र सरकाने कायदा करून ओबीसीचे 27% राजकिय आरक्षण अबाधीत ठेवावे आदीबाबत चर्चा झाली.
बैठीकीचे प्रास्ताविक दिनेश चोखारे यांनी केले. आभार सचिन राजूरकर यांनी मानले. बैठकीचे संचालन श्याम लेडे यांनी केले.
