भाजप-सेनेत 'करेक्ट' मुहूर्त!

राजकारणात लोकांची 'शॉर्टटर्म मेमरी' असते. याचा प्रत्यय राजकारणात क्षणोक्षणी येतोय. कार्यकर्ते आणि राजकीय बढे पुढारी यात फरक असतो. राजकीय बढे नेते कोणता डाव साधतील, याचा नेम कार्यकर्त्यांना नसतोच. हिच चाल महाराष्ट्राच्या राजकीय सारिपाठावर दिसतेय. पुन्हा भाजप-सेना एकत्र येऊ शकतात. तसे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीतून दिसते. त्यापलीकडे मोदी यांनी सेनेनी भाजपसोबत आगामी मुंबई महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवावी, असा प्रस्तावच दिलेला आहे. आता बघूया सेना यावर सकारात्मक निर्णय घेते किंवा नाही? महाराष्ट्रातील राजकारण कोणत्या वळणावर असेल, याचा हा घेतलेला आढावा.

................................

प्रादेशिक पक्षांचा विस्तार मुंबई ते गडचिरोलीपर्यंत एक हाती करणे महाराष्ट्रातील कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाला जमलेले नाही. हिच किमया पश्चिम बंगालमध्ये ममता बनर्जी, ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांनी साधली आहे. राजकीय डावपेचातून मोठ्या वल्गना करून प्रादेशिक पक्ष कार्यकर्त्यांना जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्षात महाराष्ट्राचा आवाका बघितला तर तेथपर्यंत मजल मारणे सोपे नाही. हेच शिवसेनेच्या हळूहळू लक्षात येत आहे. हिच री ओढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केली. हि चर्चा इतक्यावरच थांबली नाही तर तब्बल 40 मिनिटे दूरध्वनीवरूनही मोदींनी ठाकरे यांच्यासमोर सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला. यावर विचार करण्यासाठी किती वेळ घ्यायचा घ्या, असेही मोदी ठाकरे यांना बोलले. 2025 या वर्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. पुन्हा मोदी यांना कोणत्याही परिस्थितीत देशाची सत्ता काबीज करायची आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात सेनेसोबत हातमिळवणी अतिशय महत्त्वाचे आहे, हे हेरून मोदी यांनी खेळी खेळली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. 18 जागा सेनेला देऊन भाजप 30 जागांवर निवडणूक लढविण्याचा विचार करीत आहे. पैकी 40 जागा आपल्या पदरात पाडणे, हे मोदी यांचे ध्येय आहे. अठराव्या लोकसभेसाठी मे 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीचे नियोजन आतापासून मोदी यांनी सुरु केले आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. आधी लोकसभेकडे आतापासून दूरदृष्टी ठेऊन निवडणुकीत जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे.

भाजपपेक्षा सेनेचे नुकसान

मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणार आहे. उत्सुकता शिगेला पोहचत असून अनेकांची धडकीही भरत आहे. मुंबई महापालिका निवडणूकीपूर्वी भाजप आणि सेनेत गठबंधन न झाल्यास कोणत्या पक्षाला जास्त फटका बसेल? असा प्रश्न राजकीय पटलावर विचारला जातोय. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सेनेला जास्त नुकसान सहन करावे लागेल.सेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही मुंबईमध्ये गतिमान कामे झालेली नाहीत. केंद्राकडून मिळणारा निधी मुंबईला मिळालेला नाही. नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही,हे सेनेला माहिती आहे. लोकांपुढे गेल्यास सेनेवरच नागरिकांचा रोष असेल. तर, भाजप यातून स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न करेल.

विदर्भ दुर्लक्षित

महाराष्ट्राचं राजकारण सध्या नाजूक वळणावर आहे. महाविकासआघाडी सरकारमुळे उद्धव ठाकरे यांना कामाची मोकळीक मिळाली नाही. एक काम हाती घेतल्यास दुसऱ्या पक्षाकडून सहकार्य मिळत नाही. तर, राष्ट्रवादीच्या मनमानी वृत्तीपुढे ठाकरे यांची गोची झालेली आहे. यातच महाविकासआघाडीच्या काळात मराठवाडा आणि विदर्भ सर्वाधिक दुर्लक्षित भाग झालेला आहे. नागपूरसह विदर्भात केवळ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे कामाला गती मिळत आहे. मराठवाड्याचे तर नेतृत्वच दिसत नाही. भाजपने कोरोना काळात अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढलाय. त्या तुलनेत कोणत्याही पक्षातील मोठ्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात दौरे केलेले नाहीत. सेना केवळ मुंबई आणि राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्र सांभाळत असून अन्य भाग वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत सेनेचा झंझावात कमी पडत आहे. गडचिरोलीपर्यंत विकासकामे घेऊन जाण्यास सेनेची दमछाक होत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे काम करण्याची इच्छाशक्ती आहे. तसे दमदार नेतेही आहेत. पण, त्यांना विदर्भ, मराठवाड्याकडे लक्ष द्यायचे नाही. मुख्यमंत्री सेनेचा असूनही तेवढं विस्तृत जाळे नसल्याची सल सेनेला आहे. कामे होत नसल्याची भावना सेना कार्यकर्त्यांच्या मनात दुखावत आहे. अनेकांसाठी मुंबई गाठून उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणे अवघड आहे.

सेनेचं खच्चीकरण

महाविकासआघाडी सरकारमध्ये सर्वाधिक खच्चीकरण सेनेचं झालेलं आहे. आधी असा गैरसमज होता की, भाजपकडून सेनेला संपविले जात आहे. पण, आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष स्वतः विस्तार करीत आहे. तर, सेनेची पिछेहाट होत आहे. भाजपच्या काळात सेनेला खूप मोकळीक होती. तशी मोकळीक आता दिसत नाही.

काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा

काँग्रेसला माहिती आहे की, सेना भाजपसोबत कधीही जाऊ शकते. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा बुलंद केला आहे. मुंबई महापालिका, विधानसभा स्वतंत्र लढायच्या, हे काँग्रेसने ठरविले आहे. राष्ट्रवादी पेचात सापडली आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा देऊ नये, अन्यथा आम्ही सेनेसोबत घरोबा करू. सेना भाजप एकत्र आल्यास राष्ट्रवादी एकाकी पडेल. त्यातून सेना आणि काँग्रेसला डिवचण्याचे प्रकार राष्ट्रवादीकडून केले जात आहेत.

दोन उपमुख्यमंत्री

नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे विविध पर्याय ठेवले आहेत. सेनेकडे मुख्यमंत्री, तर दोन उपमुख्यमंत्री भाजपचे असतील. उत्तर प्रदेश पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवून लोकसभेसाठी पाया बळकट करायचा, असा हेतू भाजपचा आहे.

आता घोडचूक नको

एकदा आठ दिवसांचे राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत भाजपने सरकार स्थापन केले होते. काही कारणास्तव ते सरकार पुढे सुरळीत हाकता आले नाही. यातून भाजपवर आरोप-प्रत्यारोपही झाले. काहीसी भाजपची प्रतिमा डागाळली. ही घोडचूक होती. आता राष्ट्रवादीसोबत पुन्हा जाणे परवडणारे नाही, असा दावा भाजपकडून केला जात आहे.

2025 साठी सारं काही

2025 हे वर्ष भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. संघाची शतकपूर्ती आहे. त्यात मोदी यांचे वय 75 होणार आहे. पुन्हा एकदा ‘नमो’ चा नारा बुलंद होणार आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश, गुजरात,महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या राज्यातील विधानसभा निवडणूका भाजपसाठी महत्त्वाच्या असेल. कोरोना काळातील परिस्थिती हाताळण्यास भाजप कमी पडलेय, अशी आगपाखड केंद्रीय नेतृत्वावर झाली. ही प्रतिमा नरेंद्र मोदी यांना पुसायची आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात सेना सोबत असणे आवश्यक आहे. सेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष महाराष्ट्रात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. सेनेनी एकटे लढल्यास त्याचा फटका आगामी तिन्ही निवडणुकीत बसू शकतो. मोदी लाट होती म्हणून सेनेचे विदर्भात तीन खासदार आणि अन्य आमदारही निवडून आले. हे सेनेच्या नेतृत्वाला माहिती आहे. सेनेनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत घरोबा केला तेव्हा आश्वासने दिली ती अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. ही सर्व कामे निवडणुकीपूर्वी पूर्णत्वास घेऊन जाता येतील, असेही मोदीने प्रस्तावात म्हटलेले आहे. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावे आणि पुन्हा एकत्र येऊन रखडलेली विकासकामे करावी, असा मानस भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा आहे.

-मंगेश दाढे