Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, मार्च २६, २०२१

दीपाली चव्हाणच्या मारेकऱ्यांना कठोर शासन करा


भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्षा
उमा खापरे यांची मागणी

 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अखत्यारीतील वन परिक्षेत्र अधिकारी असलेल्या दीपाली चव्हाण या महिलेच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना कठोर शासन कराअशी मागणी भाजपा प्रदेश महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष उमा खापरे यांनी केली आहे.

   या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात श्रीमती खापरे यांनी म्हटले आहे कीमेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामध्ये वनक्षेत्रपाल म्हणून कार्यरत असलेल्या दीपाली चव्हाण यांनी गुरुवारी आत्महत्या केली. उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्याकडून आपला छळ होत असल्याची तक्रार दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकारी रेड्डी यांच्याकडे अनेकदा केली होती. मात्र रेड्डी यांनी या तक्रारींची दखल घेतली नाही. अखेर त्यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत शिवकुमार यांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार आणि प्रमुख संरक्षक रेड्डी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. 

गेल्या ६ मार्चला भंडारा जिल्ह्यात युवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शितल फाळके या महिलेनेही आत्महत्या केली. या घटनेचा तपासही ठाकरे सरकारने केला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून महिला अधिकाऱ्याने आत्महत्या करण्याची महिनाभरातील ही दुसरी घटना आहे. या घटनांमुळे अधिकाऱ्यांवर सरकारचा वचक नसल्याचे दिसून येतेअशी टीका श्रीमती खापरे यांनी केली आहे.

राज्यभरामध्ये महिला अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना आता सरकार दरबारी सुद्धा महिलांना मानसिक व शारिरीक त्रास देऊन आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक ते निर्देश गृहखात्याला द्यावेतअसेही श्रीमती खापरे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.