by केंद्राच्या उत्तरांपेक्षा आघाडीने मराठा आरक्षणाबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नांचा विचार करा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा अशोक चव्हाण यांना टोला
केंद्र सरकारने स्वतःच दिलेले आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे, अशा स्थितीत राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्राने मराठा आरक्षणाच्या खटल्यात पन्नास टक्क्यांचा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला अशी तक्रार करणे निरर्थक आहे. त्यांनी अशा सबबी सांगण्यापेक्षा मराठा आरक्षणाबाबत त्यांच्या सरकारने निर्माण केलेल्या गंभीर प्रश्नांचा विचार करावा, असा टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हाणला.
ते म्हणाले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीमुळे राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार बाधित होत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयीच्या खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात केले आहेच. अशोक चव्हाण यांनी विनाकारण समाजाची दिशाभूल करू नये.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय, हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला, अशी तक्रार राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. त्यांची ही तक्रार निरर्थक आहे. अपवादात्मक स्थितीमध्ये पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येते अशी तरतूद इंदिरा साहनी खटल्याच्या निवाड्यात आहे. त्या तरतुदीच्या आधारे भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाचा खटला उच्च न्यायालयात जिंकला होता. त्याच पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी मांडणी करून तेथेही मराठा आरक्षण टिकवायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले. त्यांच्या बेफिकीरीमुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आली. इंदिरा साहनी खटल्यातील पन्नास टक्के आरक्षण ओलांडण्याच्या सवलतीची तरतूदही ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. अशा रितीेने महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करून ठेवले त्याचा त्यांनी प्रामाणिकपणे विचार करावा. केंद्र सरकारने काय अनुत्तरीत ठेवले, अशा सबबी सांगू नयेत.
