by 
गृहमंत्री महिन्याला १०० कोटींची खंडणी वसूल करायला सांगतात, या आरोपाची तथ्यता तपासून बघण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीची गरज आहे, अशी मागणी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
गृहमंत्री देशमुख हे 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी पर्यंत क्वारंटाईन होते, असा खुलासा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांचा खुलासा धादांत असत्य आहे, हे दाखवून दिले आहे. आता तरी राष्ट्रवादीने गृहमंत्री देशमुख यांना निर्दोष ठरविण्याची घाई करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. रविवारी शरद पवार आधी म्हणाले की, अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेणे हा मुख्यमंत्र्यांचा विषय आहे. मात्र रात्री म्हणाले राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, म्हणजे अनिल देशमुखांनी त्यांना धमकी तर दिली नाही ना? असे मुनगंटीवार म्हणाले
स्वातंत्र्यानंतर अनेकदा अनेक राज्यात, देशात, संसदेत, विधानसभेत एका राजकीय पक्षाने दुसऱ्या राजकीय पक्षावर आरोप-प्रत्यारोप असं सत्र बघितलं, कधी या मध्ये सत्यता असायची. कदाचित पुराव्या बिना काही आरोप केले जायचे. काही आरोप राजकीय स्वार्थाने केले जायचे. पण महाराष्ट्रामध्ये काही महिन्यापासून महाराष्ट्राच्या सन्मानाच्या धिंडवडे काढणाऱ्या घटनानी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेचा याच महाराष्ट्रामध्ये अनादर होतो आहे. एका पोलिस आयुक्तांनी बत्तीस वर्ष महाराष्ट्र पोलिसाची सेवा केली. आज या महाराष्ट्राच्या गृहरक्षक दलाचे प्रमुख म्हणून याच सरकारने त्यांची नियुक्ती केली. पोलिस विभागाची बत्तीस वर्ष सेवा करणाऱ्या आयुक्तांनी एक गंभीर या आरोपाची शहानिशा करत या आरोपाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाद्वारे किंवा सीबीआयचा माध्यमातून चौकशी करणे अतिशय गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
मंत्री महिन्याला 100 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करायला सांगतात. या आरोपाची तर सत्यता तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीची आवश्यकता आहे. राज्यपाल महोदयांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कडून यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मागण्याची आवश्यकता आहे. प्रमुख म्हणून राज्यपाल महोदयांनी राज्यामध्ये अतिशय या राज्याची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या घटनेसंदर्भात याची सत्य माहितीची सत्यता पडताळून पाहावी.
राज्यातील घटनांचा अहवाल राज्यपालांनी त्वरीत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा
भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी
ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यावर केलेल्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे, सन्मानाचे धिंडवडे निघाले आहेत. या सर्व घटनांचा अहवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये व माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते. या मागणीबाबत भाजपाचे शिष्टमंडळ बुधवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पोलीस महासंचालक दर्जाच्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. या सर्व आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशामार्फत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. परमबीर सिंग यांनी यापूर्वीच वर्षा या मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंडळींना या सर्व प्रकरणा संदर्भात माहिती दिल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत शासनाकडून खुलासा प्रसिद्ध कारण्याची तसदीही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. सिंग यांनी तक्रार केलेल्या संबंधित मंत्र्यावर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत, असे दिसते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या घटनांबाबत अहवाल मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींना पाठवावा.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना बार व पब चालकांकडून वसुली करण्यास सांगितले होते. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात केलेल्या आरोपांचे कोणत्याच पोलिस अधिकाऱ्याने अथवा बार चालकांनी खंडन केलेले नाही. एकीकडे बार चालकांकडून, मद्य विक्रेत्यांकडून वसुली करण्यास सांगितले जाते. दुसरीकडे सरकारने डिसेंबर 2020 मध्ये विविध मद्य विक्री परवान्यांवर 50 टक्क्यांची सूट दिली आहे. शेतकरी व सामान्य ग्राहकांना वीज बिल माफी केली नाही तसेच कोरोनाच्या कठिण काळात बाराबलुतेदार असो वा छोटे व्यवसायिक अशा समाजातील कोणत्याच घटकांना आर्थिक सहाय्य दिले नाही. मात्र बार चालकांना सूट दिली गेली, असेही त्यांनी नमूद केले.
