by ♨️ पेट्रोल व डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणल्यास पेट्रोल ७५ आणि डिझेल ६८ रुपये होईल! ♨️
------------------------------------------------
माहिती सेवा ग्रूप,पेठवडगाव
------------------------------------------------
जर पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणल्यास पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये आणि डिझेल ६८ रुपये लिटर होईल, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) एका अहवालात म्हटले आहे.
मात्र, असे केल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होईल आणि हे नुकसान जीडीपीच्या ०.४ टक्के असेल. काही राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर आपल्या गरजेनुसार मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावले आहेत. तर केंद्र त्यावर उत्पाद शुल्क आणि अन्य उपकर वसूल करते. यामुळे देशातील काही भागांत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १०० रुपयांवर पोहोचला आहे.
या पार्श्वभूमीवर एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन समितीने इकोरॅप(EcoRap Report) नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्यांचे दर कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कच्च्या तेल उत्पादनांना जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी इच्छुक नाही. कारण पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून कर, व्हॅटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो.डिझेलसाठी वाहतूक खर्च ७.२५ रुपये आणि पेट्रोलसाठी ३.८२ रुपये प्रतिलिटर गृहित धरण्यात आला आहे. त्याशिवाय डिलरचे डिझेलसाठी कमिशन २.५३ रुपये आणि पेट्रोलसाठी ३.६७ रुपये गृहित धरल्यास पेट्रोलवर ३० रुपये आणि डिझेलवर २० रुपये प्रतिलिटरच्या हिशोबाने उपकर आणि २८ टक्के जीएसटीची केंद्र आणि राज्यांना समसमान वाटणी होईल. या आधारावर एसबीआयच्या आर्थिक सल्लागार समितीने इंधनाच्या अंतिम दराचा अंदाज बाधला आहे.दरम्यान, इंधनाचे दर उच्चांकी स्तरावर पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आता दिलासा देण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालू केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल दर कमी करण्यासाठी यावरील एक्साइज ड्यूटी कमी करण्याचा गंभीर विचार सरकार करीत आहे. कर कमी करण्यात आले तर अर्थातच इंधन दरवाढीपासून लोकांना थोडाफार दिलासा मिळणार आहे.
पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी किती कमी करायची, यावर अर्थ मंत्रालय विचारविमर्श करीत असल्याचे समजते. जागतिक बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या दरात झालेली वाढ तसेच डॉलरच्या तुलनेत मजबूत झालेला रुपया याच्या परिणामी मागील काही महिन्यांपासून तेल कंपन्याकडून इंधन दरात सातत्याने वाढ केली जात आहे. सध्या पेट्रोलचे लिटरचे दर शंभर रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले असून डिझेलचे दर त्यापेक्षा थोडेच कमी आहेत. चढ्या इंधन दरामुळे केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या रडारवर आले आहे. काँग्रेससह इतर पक्षांकडून याबाबत गेल्या आठवड्यात आंदोलनही करण्यात आले होते.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपापले कर कमी केले तर इंधन दर कमी होऊ शकतात, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीदेखील सरकारांनी इंधनावरील करात कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
💤 ‼️ 💤 ‼️ 💤 ‼️ 💤 ‼️ 💤
