Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, फेब्रुवारी १२, २०२१

कोविडमध्ये महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकांना कवडीचीही मदत केली नाही - चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका

कोविडमध्ये महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकांना कवडीचीही मदत केली नाही

- चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका


कोविड काळात औद्योगिक क्षेत्राला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उद्योजकांना भरीव मदत केली. पण महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकांना कवडीचीही मदत केली नाही, अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. पुण्यात आयोजित भाजपा उद्योजक आघाडीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी प्रदेश संघटनमंत्री विजयराव पुराणिक, उद्योग आघाडीचे प्रदेश संयोजक प्रदीप पेशकार, सहसंयोजक सुधीर धुत्तेकर, अर्चना वाणी, पुणे शहर संयोजिका अमृता देवगांवकर, पश्चिम महाराष्ट्र संयोजक संजय अरणके यांच्यासह उद्योग आघाडीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, कोविड काळात औद्योगिक क्षेत्राला मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. उद्योजकांना आपले रिटर्न्स फाईल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर कर्जावरील व्याज माफ करुन मोठा दिलासा दिला. पण राज्य सरकारने उद्योजकांना कवडीचीही मदत केली नाही. लॉकडाऊनमध्ये सर्व इंडस्ट्री बंद असतानाही त्यांच्याकडून पाणीपट्टी वसुल केली. वीजेचा वापर झालेला नसतानाही सक्तीने बिले वसूल केली. राज्य सरकारने विविध कर वसूल केले. मात्र राज्य सरकारने रिक्षावाले, फेरीवाले, उद्योजक कोणालाही मदत केली नाही. मग कोविडमध्ये सरकारने केलं काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले की, कोविड काळातील उद्योजकांचे वीजबिल आणि पाणीपट्टी माफ करण्यासाठी आठ ते सव्वा आठ हजार कोटींची गरज आहे. उद्योग क्षेत्राची पाणीपट्टी आणि वीज बिल माफ व्हावीत यासाठी उद्योग आघाडीने राज्य सरकारकडे मागणी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.